सोशल मीडिया द्वारा अनैतिक गतिविधियाँ संचालित करने वालों पर कार्रवाई की जाए मुख्यमंत्री चौहान ने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा, फास्ट ट्रेक कोर्ट में चलें प्रकरण, सायबर क्राइम रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाये, अवैध खनन बर्दाश्त नहीं होगा, अधिकारी-कर्मचारी रवैया सुधारें, मिनी स्मार्ट सिटी कार्यों में ढिलाई बरतने पर सख्त नाराजगी व्यक्त की गई, फोर्टीफाईड चावल वितरण की पायलट योजना संचालन को मंजूरी, आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2014, छिंदवाड़ा में नये जेल कॉम्पलेक्स के लिए 127 करोड़ रूपये की मंजूरी, वन भवन के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति, रेत नियम में संशोधन, किसानों को चार प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान, मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश, 7 दिन में दें गृह निर्माण मण्डल की किराये पर दी गई एवं विवादित प्रॉपर्टी की जानकारी, सुरम्य आवासीय योजना, मिली अनुकम्पा नियुक्ति, 107 शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ेंगे रोजगारमूलक पाठ्यक्रम, पहली बार इन विषयों में प्रारंभ होंगे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम

रतलाम,

7/July/2021,

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ समय से प्रदेश में व्यथित करने वाली घटनाएँ हुई हैं ये सभी घटनाएँ बेटियों से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बेटियों और महिलाओं से अन्याय पर मैं सख्त रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ज्यादती करने, अमानवीय व्यवहार करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यदि ऐसे कृत्य परिवार के सदस्य करते हैं तो भी उन्हें बख्शा नहीं जाए मुख्यमंत्री चौहान मंत्रालय में कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी बैठक में उपस्थित थे। समस्त संभागायुक्त, आई.जी., कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक वर्चुअली बैठक में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर रतलाम एनआईसी कक्ष में डीआईजी सुशांत सक्सेना, कलेक्टर  कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक  गौरव तिवारी, जिला पंचायत सीईओ मीनाक्षी सिंह, एडीएम जमुना भिड़े सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे,

रतलाम,

7/July/2021,

मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि महिलाओं और बेटियों के साथ हो रही घटनाओं में रिकार्ड समय में कार्रवाई की जाए। फास्ट ट्रेक कोर्ट में प्रकरण चलें और दोषियों को दण्ड में देरी न हो। ज्यादती करने वाली मानसिकता के लोगों में दहशत के लिए त्वरित निर्णय और कठोरतम दण्ड के उदाहरण स्थापित किए जायें,

रतलाम,

7/July/2021,

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सोशल मीडिया के संबंध में सतर्कता और सजगता आवश्यक है। सोशल मीडिया पर चल रही जिलों से संबंधित नकारात्मक गतिविधियों के संबंध में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक नजर रखें। ऐसी अवांछित, भ्रामक और गैरकानूनी गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई हो और तथ्यों से जन-सामान्य को समय रहते अवगत कराया जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से अनैतिक गतिविधियाँ संचालित करने वालों पर भी कार्रवाई की जाये। सायबर क्राइम रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाये। वायरल वीडियो के संबंध में तुरंत प्रतिक्रिया आवश्यक है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सोशल मीडिया पर यदि गलत तथ्यों के आधार  पर दुष्प्रचार किया जाता है तो वरिष्ठ अधिकारी अपने अधिकारिक एकाउंट से उसका खण्डन करें और सही तथ्य जनता को बतायें,

रतलाम,

7/July/2021,

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अवैध खनन बर्दाश्त नहीं होगा। खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध है तो उत्खनन कैसे संभव है। खनिज-वन-राजस्व और पुलिस विभाग अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए परस्पर समन्वय से कार्य करें,

रतलाम,

7/July/2021,

मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि कानून-व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों की जवाबदारी तय की जाये। अकर्मण्य, क्षमताविहीन और काम नहीं कर सकने वाले अधिकारी-कर्मचारी अपना रवैया सुधारें,

रतलाम,

7/July/2021,

रतलाम मिनी स्मार्ट सिटी कार्यों की समीक्षा कलेक्ट्रेट कक्ष में की गई। इस अवसर पर मौजूद विधायक  चेतन्य काश्यप द्वारा निर्देशित किया गया कि मिनी स्मार्ट सिटी में स्वीकृत कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जाए उन्होंने कन्वेंट स्कूल के सामने डामरीकरण कार्य पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि स्लोप कार्य सही ढंग से नहीं किए जाने के कारण दुर्घटना का खतरा है, उसको सुधारा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ढाई सौ मीटर में पौने दो करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, यह राशि ज्यादा है। कलेक्टर  कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि कंसल्टेंसी द्वारा ढिलाई के साथ कार्य किया जा रहा है। साथ ही एजेंसी भी ठीक से कार्य नहीं कर रही है। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा नगर निगम के इंजीनियर द्वारा भी सही ढंग से मानिटरिंग नहीं किए जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर की गई कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट भवन के सामने चल रहे कार्य की धीमी गति पर भी असंतोष व्यक्त करते हुए एजेंसी को तेजी से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। ऊकाला रोड पर पाइप लाइन कार्य के दौरान कलेक्टर द्वारा नगर निगम के एक इंजीनियर की पूरे समय तैनाती के निर्देश निगम आयुक्त को दिए गए। बैठक में बताया गया कि स्मार्ट सिटी तीन सड़क निर्माण कार्य डि-स्कोप किए जा रहे हैं इनमें गुजरात स्वीट से जूनियर रेलवे इंस्टिट्यूट तक, महाराणा प्रताप चौराहा से जीपीओ रोड तथा शास्त्री नगर मेन रोड सम्मिलित है,

रतलाम,

7/July/2021,

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने एनीमिया एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिये भारत सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टीफाईड चावल वितरण की पायलट योजना जिला सिंगरौली में संचालित करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत चावल को आयरन, फोलिक एसिड एवं विटामिन बी-12 से फोर्टिफिकेशन करके एनीमिया एवं कुपोषण जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जायेगा। यह योजना 2022-23 तक संचालित रहेगी। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को दिए जाने वाले चावल में फोर्टिफाईड करनेल मिलाकर वितरित किया जाएगा हितग्राहियों को चावल का प्रदाय एक रूपए प्रति किलो की दर से किया जाएगा,

रतलाम,

7/July/2021,

मंत्रि-परिषद ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2014 को राज्य शासन के विभागों एवं उपक्रमों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के विभागों तथा उपक्रमों के मामले में भी लागू करने का निर्णय लिया। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण/रेलवे की परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन से प्रदेश के विकास को गति मिल सकेगी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/उपक्रमों को उनकी अधोसंरचना, निर्माण कार्यों एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ने पर, भू-अर्जन की प्रक्रिया में लगने वाले अतिरिक्त समय और लागत को बचाने की दृष्टि से, प्रतिफल का भुगतान करके भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि प्राप्त की जा सके तथा शासकीय परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित किया जा सके, इसके लिए राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक हित की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ”आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” 14 नवम्बर 2014 से लागू है उपरोक्त नीति, वर्तमान में, केन्द्र सरकार के विभागों/उपक्रमों के मामले में लागू नहीं है। केन्द्र सरकार के कई विभागों/उपक्रमों द्वारा इस नीति में उन्हें भी शामिल करने की मांग की जाती है, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं रेलवे मुख्य है,

रतलाम,

7/July/2021,

मंत्रि-परिषद ने छिन्दवाड़ा में नवीन जेल कॉम्प्लेक्स के निर्माण की लागत में कमी कर प्रथम चरण में 815 बंदी क्षमता की जिला जेल, 20 बंदी क्षमता की खुली जेल, विभिन्न श्रेणी के 49 आवास, विद्युत, पेयजल की सुविधाएँ सहित संशोधित लागत 127 करोड़ 8 लाख रूपये की स्वीकृति दी,

रतलाम,

7/July/2021,

मंत्रि-परिषद ने वन भवन के निर्माण के लिए 158 करोड़ 70 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी

रतलाम,

7/July/2021,

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 21 में संशोधन का अनुमोदन दिया। अब मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के तहत ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय/ जिला खनिज प्रतिष्ठान में जमा राशि राज्य की संचित निधि में जमा कराई जायेगी। जमा राशि का उपयोग मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के नियम 13 में वर्णित प्रावधानों के तहत विकास कार्यों में किया जा सकेगा। इसी प्रकार मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 का औचित्य समाप्त हो जाने के बाद इसे निरसित करने का निर्णय भी लिया गया,

रतलाम,

7/July/2021,

मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2020-21 में खरीफ एवं रबी सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की ड्यू डेट बढ़ाकर 30 जून, 2021 करने के संबंध में मुख्यमंत्री  चौहान द्वारा समन्वय में दिये गये आदेशों एवं विभाग द्वारा ड्यू डेट वृद्वि के संबंध में की गयी कार्यवाही का अनुमोदन किया, ड्यू डेट वृद्वि की अवधि का अतिरिक्त ब्याज का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। यह वर्ष 2021-21 के लिए मंत्रि-परिषद आदेश 9 मार्च 2021 द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज पर योजनान्तर्गत अनुमोदित बेसरेट 10 प्रतिशत के अंतर्गत सभी किसानों के लिए एक प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत (अतिरिक्त) ब्याज अनुदान प्रोत्साहन स्वरूप राज्य शासन द्वारा दिये जाने के निर्णय अनुसार लागू होगा,

रतलाम,

7/July/2021,

भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू किया गया है। अधिनियम के प्रावधान अनुसार राज्य सरकार द्वारा ‘मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम 2021” जारी किया जाएगा। इसके तहत पूर्व में राज्य आयोग एवं जिला आयोग के सदस्यों को मानदेय दिया जाता था, उसके स्थान पर अब जिला उपभोक्ता आयोग और राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्यों को वेतन देने का प्रावधान किया गया है,

रतलाम,

7/July/2021,

 मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 का प्रारूप मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विधेयक में कॉलोनाईजर के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, कॉलोनी विकास की अनुमति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट एवं सरल करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, जिससे प्राधिकृत कॉलोनियों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। कॉलोनी विकास की अनुमति के उल्लघंन के विरूद्व सख्त कार्रवाई के प्रावधान किया जाना प्रस्तावित किया गया है इसके अतिरिक्त अप्राधिकृत कॉलोनियों के विकास के अपराध पर शास्ति प्रदान करने संबंधी कड़े प्रावधान भी संशोधन विधेयक में किये गये हैं, जिससे अप्राधिकृत कॉलोनी विकास पर अंकुश लगाया जाना संभव हो सकेगा। अप्राधिकृत कॉलानियों को चिन्हित करने के बाद उनमें नागरिक अधोसंरचना का समुचित विकास सुनिश्चित हो सके तथा अप्राधिकृत कॉलोनियों के अभिन्यास के नियमितिकरण एवं इनमें भवन अनुज्ञा प्रदान की जा सके। ऐसे प्रावधान संशोधन अध्यादेश में किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अप्राधिकृत निर्माण के अपराध को शमन करने के लिए एफ.ए.आर. के 10 प्रतिशत की वर्तमान सीमा को बढ़ाया जाकर 20 प्रतिशत किये जाने के प्रावधान भी किये गये हैं। मंत्रि-परिषद ने उक्त मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया,

रतलाम,

7/July/2021,

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की प्रदेश में किराये पर दी गई प्रॉपर्टी, विवादित प्रॉपर्टी और अनाधिकृत रूप से कब्जा की गई प्रॉपर्टी के संबंध में 7 दिवस में जानकारी दें। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री तथा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह ने यह निर्देश मण्डल के सम्मिलन में दिये,

रतलाम,

7/July/2021,

सम्मिलन में अयोध्या एक्सटेंशन, भोपाल में प्रस्तावित सुरम्य आवासीय योजना के प्रथम चरण की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण में यहाँ 40 आवासीय भवन बनाये जायेंगे। योजना के द्वितीय एवं तृतीय चरण में 1360 प्रकोष्ठ भवन एवं 34 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है सम्मिलन में रमा नगर, बाणगंगा कॉलोनी भोपाल के 268 भूखण्डों के आवंटन, रिवेयरा टाउन के मकानों की बिक्री के बाद नामांतरण और रासलाखेड़ी शबरी नगर भोपाल के विक्रित भूखण्डों के संबंध में निर्णय लिया गया। पं. दीनदयाल नगर सागर में ऑफर के माध्यम से आवंटित भूखण्डों के सीमांकन विवाद के कारण आवंटियों को वैकल्पिक भूखण्ड प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया। स्थाई पट्टे का भू-स्वामी अधिकार में निर्धारित शुल्क के साथ संपरिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। बहु-मंजिला सम्पत्ति पर यह योजना लागू नहीं होगी। ई-पंजीयन और ई-ऑफर की कार्यवाही के लिये एम.पी. ऑनलाइन के साथ किये गये समझौता अनुबंध (एमओयू) को दो वर्ष बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया सम्मिलन में ग्वालियर की न्यू टाउनशिप थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना में पैकेज-1 का कार्य मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा कराया जायेगा। इसमें कुल 800 शासकीय आवास भवनों के निर्माण के साथ ही शासकीय कार्यालय भवन, 24 मीटर चौड़ी सड़क सहित अन्य विकास कार्य करवाये जायेंगे सम्मिलन में सियागंज इंदौर तथा जबलपुर के हाथीताल और ओमती प्रोजेक्ट को भी अनुमोदित किया गया। मण्डल के संचालक श्री भरत यादव ने बताया कि सतलापुर मण्डीदीप स्थित कॉलोनी को नगरपालिका मण्डीदीप को हस्तांतरित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मण्डल में मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना और मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना भी लागू की गई है। मण्डल में 563 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है,

रतलाम,

7/July/2021,

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री सिंह ने रोहित अग्रवाल,  देवांश जोशी और विजय गायकवाड़ को अनुकम्पा नियुक्ति पत्र प्रदान किये। सम्मिलन में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास मनीष सिंह, आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश अजीत कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे,

रतलाम,

7/July/2021,

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार ‘आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश’ अभियान के तहत आगामी सत्र से 107 शासकीय महाविद्यालयों में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यमों से मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा को और अधिक रोजगारोन्मुखी बनाया जाएगा मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के कौशल विकास में मदद करेंगे। स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता और विद्यार्थियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। विद्यार्थियों को उद्योगों में इंटर्नशिप एवं अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। विद्यार्थी महाविद्यालयों में अपनी डिग्री करते हुए सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम कर सकते हैं। इनकी अवधि छह माह होगी। डिप्लोमा कोर्स एक साल की अवधि के होंगे और इन्हें अलग से करना होगा,

रतलाम,

7/July/2021,

इस सूची में 15 सर्टिफिकेट और 15 डिप्लोमा पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में पहली बार प्रारंभ किए जा रहे हैं। हर्बल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स, कल्टीवेशन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट, जीएसटी एंड इनकम टैक्स, लैबोरेट्री मैनेजमेंट, वर्मी कंपोस्टिंग एंड हॉर्टिकल्चर, योग ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, सिक्योरिटी सर्विस, जियो इनफॉर्मेटिक्स, टैक्सटाइल टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एसेसमेंट, एनजीओ मैनेजमेंट, वैदिक मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी रूल्स, एंब्रॉयडरी एंड टेलरिंग विषयों में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ होंगे इसके अतिरिक्त डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्रोमेट्रिक टेस्टिंग इन काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्कियोलॉजिकल साइंस, डिजाइनर फ्लावर पॉट मेकिंग एंड वुड कार्विंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, कम्युनिकेशन एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, नर्सरी एंड फ्लोरीकल्चर, क्रिएटिव स्किल्स, सोइल टेस्टिंग, इंडस्ट्रियल वर्क एंड मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, मीडिया एस्थेटिक्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जायेंगे। उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने की भी तैयारी चल रही है,