राजेश बाथम ने रतलाम कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया, कैलेंडर वर्ष 2024 के अंतर्गत जिले के लिए स्थानीय अवकाश घोषित, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन 15 मार्च को, कैम्पस ड्राइव का आयोजन 14 को बाजना में, लखपति दीदी इनीशिएटिव कार्यक्रम का शुभारंभ, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति तथा आवास सहायता हेतु पोर्टल पर आवेदन की सुविधा, सिंहस्थ के मद्देनजर उज्जैन में नया शासकीय मेडिकल कॉलेज बनेगा,

रतलाम,

12/Mar/2024,

वर्ष 2012 बेच के आईएएस अधिकारी राजेश बाथम ने 11 मार्च सोमवार को रतलाम कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया।  बाथम इसके पूर्व छिंदवाड़ा, गुना, जबलपुर में अपर कलेक्टर, हाउसिंग बोर्ड मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त आयुक्त राजस्व, अपर आयुक्त राजस्व, निर्देशक नॉलेज मैनेजमेंट तथा सेंधवा, गाडरवारा आदि स्थानों पर एसडीएम के रूप में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे चुके हैं। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात नवागत कलेक्टर ने जिले के अधिकारियों से औपचारिक परिचय प्राप्त किया। शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं प्रगति की जानकारी प्राप्त की। बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति की दृष्टिगत अपने विभागों के लक्ष्य की पूर्ति के लिए गंभीरता से कार्य करें। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व कलेक्टर  बाथम ने स्थानीय कालिका माता मंदिर पहुंचकर दर्शन किए।

रतलाम,

12/Mar/2024,

कैलेंडर वर्ष 2024 के अंतर्गत रतलाम जिले के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार आगामी 18 सितंबर बुधवार को अनंत चतुर्दशी के द्वितीय दिवस संपूर्ण जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा। इसी प्रकार 11 अक्टूबर शुक्रवार दुर्गा अष्टमी पर संपूर्ण जिले में तथा 1 नवंबर शुक्रवार दीपावली के द्वितीय दिवस पर संपूर्ण जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

रतलाम,

12/Mar/2024,

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिस का आयोजन 15 मार्च को दोपहर 1.00 बजे आईटीआई सभाकक्ष में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारी के प्रति जागरुक करने हेतु शिविर, कार्यशाला तथा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

रतलाम,

12/Mar/2024,

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बाजना में अप्रेंटिस ड्राइव का आयोजन 14 मार्च को प्रातः 10ण्00 बजे से किया जाएगा। कैम्पस ड्राइव में 500 सीटें रिक्त हैं। प्राचार्य आईटीआई बाजना ने बताया कि उक्त ड्राइव में फीटर, मशीनिस्ट, टर्नर, ग्राइंडर, सीएनसी, सीओई, डीजल मैकेनिक, ट्रेक्टर मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और सभी मैकेनिकल ट्रेड ;मशीन आपरेटर ट्रेड से आईटीआई उत्तीर्ण छात्र सम्मिलित हो सकते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 से 25 वर्ष निर्धारित है। अधिक जानकारी शासकीय आईटीआई बाजना से प्राप्त की जा सकती है।

रतलाम,

12/Mar/2024,

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत रतलाम में लखपति दीदी इनीशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण देखा सुना गया जिला परियोजना प्रबंधक श्री जेपीएस चौहान ने बताया कि देशभर में 2 करोड़ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इस कार्यक्रम के तहत लखपति दीदी बनाया जाएगा। रतलाम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना जायसवाल तथा विशेष अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य श्री नाथूलाल गामड़ उपस्थित थे। कार्यक्रम में रतलाम विकासखंड में संचालित पांच संकुल संगठनों के समूह सदस्य शामिल हुए। शामिल सदस्यों को उत्कृष्ट समूह संचालक एवं गतिविधि हेतु सम्मानित किया गया। इस दौरान रतलाम विकासखंड प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। इसके अलावा सभी विकासखंडो में समूह की दीदियों के लिए उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न ग्रामों में दीदियां मोबाइल के माध्यम से कार्यक्रम में सम्मिलित हुई।

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12/Mar/2024,

शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए एमपीजें पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह सुविधा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रदान की गई है। आवेदन की सुविधा 11 मार्च से प्रारंभ कर दी गई है जो 25 मार्च तक रहेगी सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्रीमती रंजना सिंह ने बताया कि एमपी टास पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता (नवीन एवं नवीनीकरण) योजना हेतु पात्र हैं और तकनीकी या अन्य कारणों से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति या आवास योजना के लिए पोर्टल पर आवेदन नहीं कर सके हैं वे आवेदन करें। विद्यार्थीयो द्वारा शत-प्रतिशत आवेदन नहीं कर पाने के कारण शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए पोर्टल पर पुनः आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है। 

रतलाम,

12/Mar/2024,

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। सिंहस्थ के दृष्टिगत उज्जैन में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु केवल सिविल कार्यों के लिये 592.30 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रि-परिषद ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिये रबी विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ पर 125 रूपये प्रति क्विंटल बोनस भुगतान की भी स्वीकृति प्रदान की। इस पर 3850 करोड़ रूपये का वित्तीय भार आएगा। विभागाध्यक्ष कार्यालय संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व एवं संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सतपुड़ा भवन को वर्तमान में पदस्थ अमले सहित उज्जैन स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में समर्थन मूल्य विकेन्द्रीकृत योजना के अंतर्गत खाद्यान्न के उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली व अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन एवं डेफिसिट पूर्ति के लिये आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (एक वर्ष) तक की अवधि के लिये 29 हजार 400 करोड़ रूपये की निशुल्क शासकीय प्रत्याभूति (गारंटी) की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रि-परिषद की बैठक में उज्जैन में सिंहस्थ 2028 आयोजन के दृष्टिगत स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिये सिविल कार्यों के लिये 592.30 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। इसके लिये आवश्यक उपकरणों एवं मानव संसाधनों की स्वीकृति बाद में दी जाएगी। चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण से आस-पास के जिलों की जनता को भी उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश के लोकायुक्त के पद पर न्यायमूर्ति श्री सतेन्द्र कुमार सिंह की नियुक्ति का अनुसमर्थन किया। सायबर तहसील की क्षेत्रीय आधिकारिता प्रदेश के सभी जिलों में विस्तारित करने का अनुसमर्थन करते हुए स्वीकृति दी गई। एनडीबी योजना में भोपाल के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर मार्ग (कोलार मार्ग 15.1 किमी) के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिये 305.08 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

राज्य में यूरिया, डीएपी, कॉम्प्लेक्स एवं पोटाश उर्वरकों की वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक की अग्रिम भंडारण योजना स्वीकृत की गई। इससे प्रदेश के किसानो को रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को इसके लिये नोडल एजेंसी बनाया गया है। वर्ष 2024-25 में मार्कफेड को 850 करोड़ रूपये की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति स्वीकृत की गई।

मंत्रि-परिषद ने नीमच, मंदसौर, श्योपुर एवं सिंगरौली के नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन एवं उपकरण क्रय के लिये 1167.95 करोड़ रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। नीमच के लिये 287.45 करोड़ श्योपुर के लिये 288.5 करोड़, सिंगरौली के लिये 289.74 करोड़ एवं मंदसौर के लिये 302.26 करोड़ रूपये की स्वीकृती दी गई है।

केन्द्र प्रवर्तित योजना में मेडिकल कॉलेजों के साथ नये नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिये मंत्रि-परिषद ने 192.40 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश के 13 जिलों दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सतना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, श्योपुर एवं सिंगरौली में नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज के लिये 14.80 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। इससे इन जिलों एवं आस-पास के सभी नागरिको को चिकित्सा सुविधा का लाभ एवं छात्र-छात्राओं को सुगमतापूर्वक नर्सिंग संवर्ग की शिक्षा मिल सकेगी।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में नि:शुल्क शव वाहन संचालन की स्वीकृति प्रदान की है। शासकीय अस्पतालों में उपचार के दौरान संस्थागत मृत्यु, सड़क दुर्घटना/आपदा में मृत्यु पर मृतक की पार्थिव देह को ससम्मान नि:शुल्क शव वाहन से गंतव्य स्थल तक पहुँचाया जायेगा। शव वाहन संचालन का दायित्व लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास होगा। अभी यह दायित्व नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पास है।

बैठक में पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके संचालन एवं क्रियान्वयन का दायित्व लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास रहेगा। यह सेवा प्रदेश में कहीं भी चिकित्सा आपात स्थिति उत्पन्न होने या विशेष प्रकार के चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता होने पर उपलब्ध रहेगी। इसमें कठिन भौगोलिक परिस्थिति में प्रदेश के दूरस्थ अंचलों तक पहुँचकर उन्नत आपातकालीन चिकित्सा द्वारा मरीजों की स्थिति को स्थिर कर उच्च चिकित्सा केन्द्रों तक एयरलिफ्ट किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद ने आईआईटी इंदौर द्वारा डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी केंपस उज्जैन में स्थापित करने के लिये स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिये 237 करोड़ रूपये के अनावर्ती व्यय के वित्तीय प्रावधान की भी स्वीकृति दी गई। आईआईटी इंदौर राज्य के अन्य शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के उन्नयन में भी सहयोग करेगा।

मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जन-मन) मिशन में प्रदेश के बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों के अविद्युतिकृत घरों तक बिजली पहुँचाने की कार्ययोजना भी स्वीकृत की है। एक लाख रूपये प्रति परिवार से अधिक की लागत आने पर बसाहटों में एक किलोवाट क्षमता के ऑफ ग्रिड प्रणाली (सोलर+बेटरी) से विद्युतिकरण किया जाएगा। प्रथम चरण में 17 जिले ग्वालियर, विदिशा, अशोकनगर, श्योपुर, दतिया, गुना, शिवपुरी, भिंड, रायसेन, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, शहडोल और सीधी शामिल किये गये हैं। इन जिलों में 8892 अविद्युतिकृत विशेषत: असुरक्षित जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हाउसहोल्डस् में बिजली पहुँचाने के लिये 42 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं। साथ ही 2060 अविद्युतिकृत पीवीटीजी हाउसहोल्डस को ऑफ ग्रिड प्रणाली से बिजली उपलब्ध कराने के लिये 23 करोड़ रूपये की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है।