तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे, बगैर आवेदन हो रहा अभिलेख सुधार, किसान भाई रबी फसलों का 31 दिसम्बर तक बीमा करवाएं, अवैध खनिज उत्खनन में जेसीबी जप्त, खेलो इंडिया योजना के लिये 215.53 करोड़ रूपये की मंजूरी, कन्या शिक्षा परिसरों के लिये 1877 करोड़ से अधिक पुनरीक्षित राशि स्वीकृत, एफ.आर.वी. वाहनों की परियोजना के लिये 1084 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत, राजमार्ग निधि नियम में आवश्यक संशोधन की मंजूरी,

रतलाम,

26/Dec/2021,

राज्य शासन द्वारा संचालित किया जा रहा राजस्व अभिलेख शुद्धिकरण अभियान उन ग्रामीणों, किसानों तथा अन्य नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान ला देगा जो अपने राजस्व दस्तावेजों में सुधार के लिए चिंतित रहकर लम्बे समय से कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे। अब आम आदमी को अपने अभिलेख में सुधार के लिए, त्रुटि दुरुस्ती के लिए आवेदन नहीं देना पड़ रहा है। बगैर आवेदन के ही उसका काम किया जा रहा है, उसको तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल गई है कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि अभिलेख शुद्धिकरण अभियान में रिक्त भूमि प्रकार, रिक्त भूमि स्वामी, रिक्त भूमि स्वामी प्रकार, शून्य क्षेत्रफल, सक्रिय मूल एवं बटांक खसरा, शाब्दिक सर्वेक्षण, कृषि भिन्न आशय वाले खसरो की संख्या, शेष कृषि भिन्न आशय वाले खसरों की संख्या, डाटा परिमार्जन तथा फौती नामांतरण जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के सुधार का कार्य द्रुतगति से किया जा रहा है। वेब जीआईएस सॉफ्टवेयर पर किए जा रहे उपरोक्त कार्यो से उन सभी ग्रामीणों, किसानों या अन्य व्यक्तियों की चिंता दूर हो गई है जो अपने अभिलेख में सुधार के लिए बहुत परेशान थे आगामी 26 जनवरी तक अभिलेख शुद्धिकरण अभियान चलेगा। कलेक्टर पुरुषोत्तम ने बताया कि अभिलेख शुद्धिकरण से उन लोगों को फायदा हो रहा है जिनकी निजी भूमि शासकीय या अन्य प्रकार में दर्ज थी। अब त्रुटि सुधार करके उनके नाम पर चढ़ेगी। भूमि स्वामी प्रकार भी दुरुस्त किया जा रहा है। भूमि निजी है या शासकीय, अब स्पष्ट की जा रही है। भूमि का बंटवारा होने पर बटांक नहीं मिलने की समस्या थी उसको भी दूर किया जा रहा है। भूमि का उपयोग परिवर्तन हो गया परन्तु रिकार्ड में नहीं था, उसे भी दुरुस्त किया जा रहा है। कृषि भिन्न आशय वाले खसरों को भी स्पष्ट किया जा रहा है इसके दस्तावेज से भूमि के उपयोग का पता चल सकेगा। डाटा परिमार्जन कार्य बड़ी संख्या में किया जा रहा है। इससे भूमि में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हिस्सेदारी का पता चल सकेगा। एक और महत्वपूर्ण कार्य शून्य क्षेत्रफल के बारे में किया जा रहा है जहां अभिलेख में क्षेत्रफल पूर्व में नहीं दर्शाया गया था, अब दस्तावेज में क्षेत्रफल भी पता चल सकेगा कि भूमि का आकार कितना है। इसके अलावा रिक्त भूमि प्रकार की त्रुटी दूर होने से रकबे का पता चल सकेगा वहीँ रिक्त भूमि स्वामी प्रकार की त्रुटी दूर होने से अभिलेख में भूमि स्वामी का नाम आ जाएगा कलेक्टर ने बताया कि विभिन्न त्रुटियों के कारण जो व्यक्ति अपनी भूमि बेचने के लिए परेशान थे, अभिलेख शुद्धिकरण अभियान से उन लोगों के लिए भूमि विक्रय की राह आसान हो जाएगी। वही आपसी पारिवारिक विवादों का भी शांति के साथ समाधान हो जाएगा। रतलाम जिले में कुल 2728 रिक्त भूमि प्रकार त्रुटियां दूर की जाना है जिसके विरुद्ध 2463 रिक्त भूमि प्रकार त्रुटियां दुरुस्त कर दी गई है। इसी तरह रिक्त भूमि स्वामी की 8689 त्रुटियां थी जिसके विरुद्ध 7746 त्रुटियां दुरुस्त कर दी गई हैं। उक्त कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इसी तरह रिक्त भूमि स्वामी प्रकार में 2120 त्रुटियां दूर करने का लक्ष्य है इसके विरुद्ध 2028 अभिलेखों में कार्य किया जा चुका है। उक्त कार्य 95 प्रतिशत से ज्यादा पूर्ण किया जा चुका है। शून्य क्षेत्रफल दुरुस्ती के 4633 के लक्ष्य के विरुद्ध 3816 में दुरुस्ती कार्य किया जा चुका है। सक्रिय मूल एवं बटांक खसरा के लक्ष्य 39014 के विरुद्ध 32175 की त्रुटि सुधारी जा चुकी है कृषि भिन्न आशय वाले 9759 खसरों में सुधार का लक्ष्य था इसके विरुद्ध 9459 में सुधार किया जाकर लगभग 97 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अभियान में एक और बड़ा काम किया जा रहा है डाटा परिमार्जन का। इसमें 816405 के लक्ष्य के विरुद्ध 344679 में कार्य किया जा चुका है। फौती नामांतरण प्रकरणों का निराकरण भी किया जा रहा है। निर्धारित लक्ष्य 4161 के विरुद्ध 3567 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है,

रतलाम,

26/Dec/2021,

मौसम की विपरित परिस्थिति में फसल बीमा कृषकों के लिए सुरक्षा का कवच साबित हुआ है। वर्तमान में रबी सीजन में भी तापमान में लगातार उतार-चढाव आ रहा है। ऐसी स्थिति में किसान भाई फसल बीमा अवश्य कराएं ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर लाभ प्राप्त हो सके उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अन्तर्गत जिले में रबी 2021-22 हेतु अधिसूचित फसल पटवारी हलका स्तर पर गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना, राई, सरसों फसल का चयन किया गया है। तहसील स्तर पर जावरा तथा पिपलौदा तहसी के लिए अलसी का चयन किया गया है एवं मसूर को जिला स्तर पर अधिसूचित किया गया है। रबी 2021-22 से सभी कृषकों हेतु योजना को स्वैच्छिक या ऐच्छिक किया गया है। इसी अनुक्रम में प्रावधान किया गया है कि अल्पकालीक फसल ऋ लेने वाले ऋणी कृषक जो अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते हैं वे कृषक बीमांकन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2021 से सात दिवस पूर्व अर्थात 24 दिसम्बर तक संबंधित बैंक से लिखित में आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र भरकर योजना से बाहर जा सकते हैं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर रहेगी अल्पकाली फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जाएगा। अऋणी कृषक जिसका बैंक में बचत खाता है, अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज जैसे फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आई.डी., ड्रायविंग लायसेंस, भू-अधिकार पुस्तिका, पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। अधिक जानकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है,

रतलाम,

26/Dec/2021,

 मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत विपत्तिग्रस्त, पीडि़त, कठिन परिस्थितियों में निवासरत महिलाओं, बालिकाओं को समाज में स्थापित करने हेतु प्रशिक्षित कर स्थाई रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस योजना के तहत् होने वाले प्रशिक्षण का शत प्रतिशत व्यय म.प्र. शासन द्वारा वहन किया जायेगा। लक्ष्य समूह ऐसी विपत्तिग्रस्त महिलाऐं जिनके परिवार में कोई नहीं हो, बलात्कार पीडि़त महिला या बालिका, ऐसिड पीडि़त, दहेज प्रताडि़त, अग्नि पीडि़त, कुंआरी दुर्व्यापार से बचाई गई, आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह में निवासरत बालिका, महिला जो प्रशिक्षण लेना चाहती है प्रशिक्षण विषय  फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथैरपी, आयादाईवार्ड परिचर, शार्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स (कुकिंगबैंकिंग), आई.टी.आई. पालीटेकिनक पाठयक्रम, हासिपटालिटी, होटल ईवेंट मेनेजमेंट, प्रयोगशाला सहायक, बी.एड.डी.एड (सिर्फ शासकीय संस्थानों में) एवं अन्य प्रशिक्षण जो कि शासन द्वारा समय – समय पर निर्धारित किए जाते है। आवेदन का प्रारूप एवं अन्य विवरण www.rajgarh.nic.in पर उपलब्ध है। उक्त लक्ष्य समूह में से कोई बालिका, महिला जो प्रशिक्षण लेना चाहती है। वे अपना आवेदन 28 दिसम्बर, 2021 तक महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में जमा किया जा सकता है,

रतलाम,

26/Dec/2021,

 जिला खनिज विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में अवैध खनिज उत्खनन पर एक जेसीबी मशीन जप्त की गई है दूरभाष पर मिली सूचना के आधार पर ग्राम जडवासा तहसील रतलाम मे रात्रि के समय खनिज अधिकारी एवं खनिज निरीक्षक द्वारा टीम के साथ मौका स्थल पर पहुँचकर जाँच की गई। मौका स्थल पर बगैर नंबर की एक जेसीबी मशीन खनिज मिट्टी मुरम के अवैध उत्खनन में पाए जाने पर  जप्त करके होमगार्ड लाइन रतलाम की अभिरक्षा में रखा गया, 

रतलाम,

26/Dec/2021,

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में खेलो इंडिया योजना में तीन वर्षों के लिए 215  करोड़ 53 लाख रूपये की  नीतिगत/सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। मंत्रि-परिषद ने इस योजना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 में प्रथम बार उपयोग में आने वाले भोपाल में अंर्तराष्ट्रीय स्पोर्टस कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिये 3 वर्षों में पूँजीगत व्यय राशि  137 करोड़ 60 लाख रूपये, मशीन एवं उपकरण क्रय के लिये पूँजीगत व्यय राशि 38  करोड़  99  लाख रूपये, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स की स्थापना एवं रख-रखाव के लिये वर्ष 2023-24 से आवर्ती व्यय प्रतिवर्ष राशि 15 करोड़ 56 लाख रूपये तथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 के सफल आयोजन के लिये राजस्व अनावर्ती व्यय 23 करोड़ 38 लाख रूपये की स्वीकृति दी टोक्यो ओलंपिक में प्रदेश के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन बाद भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 के आयोजन तथा भोपाल को स्पोर्टस हब बनाये जाने के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी प्रदान करने हेतु सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है। स्वीकृत स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स का प्रथमतः उपयोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23  की विभिन्न प्रतियोगिताओं हेतु किया जाएगा। इसका उपयोग खेल अकादमियों के खिलाड़ियों की समय-समय पर होने वाली विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए किया जा सकेगा,

रतलाम,

26/Dec/2021,

प्रदेश में अनूसूचित जनजाति की कन्याओं का साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने एवं गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य विभाग के कन्या शिक्षा परिसर संचालित हैं। मंत्रि-परिषद ने 65 कन्या शिक्षा परिसर भवन निर्माण कार्य की मूल प्रशासकीय स्वीकृति की राशि 1785 करोड़ 51 लाख रूपये के स्थान पर पुनरीक्षित राशि 1877 करोड़ 30 लाख रूपये की मंजूरी दी,

रतलाम,

26/Dec/2021,

मंत्रि-परिषद ने केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र (डायल-100) सेवा के द्वितीय चरण (2021-2027) के लिये 1,200 एफ.आर.वी. वाहनों की परियोजना के लिये अनुमानित राशि 1084 करोड़ 52 लाख  रुपये की विस्तृत कार्य-योजना को मंजूरी दी। एफ. आर. वी. की संख्या वर्ष  2021-2027 की अवधि में 2 हजार  एफ. आर. वी. तक क्रमबद्ध बढ़ाए जाने का प्रावधान निविदा में शामिल करने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी,

रतलाम,

26/Dec/2021,

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि नियम 2012 के नियम 3 को संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। संशोधन अनुसारनिधि में धन का निक्षेप धारा 3 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समस्त धन या प्राप्तियाँ और जो निधि का भाग रूप है, निधि में जमा की जाएंगी जो मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि कहलाएगी। निधि को  किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक या अन्य वित्तीय संस्था में, जैसा कि कार्यकारी समिति द्वारा विनिश्चत किया जाए, में जमा रखा जाएगा। उपभोक्ता शुल्क संग्रहण तथा अनुमति एवं अनुज्ञप्ति शुल्क से प्राप्तियाँ निधि में जमा की जाएंगी, जो मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि कहलाएगी। निधि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक या अन्य वित्तीय संस्था में, जैसा कि कार्यकारी समिति द्वारा विनिश्चत किया जाए, में जमा रखा जाएगा,