प्रशासन द्वारा अवैध ढाबा तथा पोल्ट्री फॉर्म तोड़ा गया, दुर्लभ सांप जप्त किया गया, ड्रग्स और नशे के अवैध व्यापार को ध्वस्त करना हमारा कर्त्तव्य भी और धर्म भी– मुख्यमंत्री श्री चौहान भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारियों की नहीं हो फील्ड पोस्टिंग मुख्यमंत्री चौहान ने की नशे के‍अवैध व्यापार के विरूद्ध जारी प्रदेशव्यापी अभियान की समीक्षा,

रतलाम,

11 अक्टूबर 2022,

जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को बड़ी कार्यवाही की जाकर पिपलोदा तहसील के ग्राम हसन पालिया फोरलेन पर बगैर अनुमति निर्मित अवैध ढाबा तथा पोल्ट्री फॉर्म तोड़ा गया। इसके अलावा सोहनगढ़ फोरलेन पर स्थापित एक अन्य ढाबे पर दुर्लभ प्रजाति का सांप जप्त किया गया। अवैध भंडारीत रेत, घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस मौके पर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी भी मौजूद थे। प्रशासन की कार्रवाई में लगभग 10 लाख रुपए कीमत का अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। इस दौरान राजस्व विभाग, पुलिस, वन विभाग तथा खनिज विभाग का अमला भी उपस्थित था। इस दौरान सोहनगढ़ फोरलेन पर स्थापित ढाबे पर वन विभाग द्वारा दुर्लभ प्रजाति का दो मुहा सांप, रेड सैंट बोआ बरामद किया गया। यहां खनिज विभाग द्वारा अवैध रूप से भंडारित 90 घन मीटर रेत जप्त की गई। खाद्य विभाग द्वारा दो घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किए गए। हसन पालिया फोरलेन पर शोएब खान का बगैर अनुमति निर्मित ढाबा तथा पोल्ट्री फॉर्म तोड़ा गया जिनका अनुमानित निर्माण मूल्य 10 लाख रुपए है। यहां दो मोटर साइकिल एवं बगैर नंबर का पिकअप वाहन जप्त किया गया तथा बंदर बरामद किया गया।

रतलाम,

11 अक्टूबर 2022,

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नशे के जहर से समाज को बचाने और नशे से व्यक्तियों में विकसित हो रही दुष्प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए नशे के अवैध कारोबार की जड़ों पर प्रहार जरूरी है। ऐसे अपराधियों को ध्वस्त करें। खुले में शराब पीने, शराब पीकर हुड़दंग करने और वाहन चलाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। गत दो दिवस में नशे के अवैध व्यापार पर की गई प्रभावी कार्यवाही के लिए पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है। यह पवित्र अभियान है। बिना गड़बड़ी के नशे की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही निरंतर जारी रहे। अभियान की आड़ में कोई वसूली शुरू न हो। पक्षपात करने और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारियों पर ईओडब्ल्यू द्वारा कार्यवाही की जाए। नशे के कारोबारी और माफियाओं को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा, यह हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रदेश में नशे के विरूद्ध जारी अवैध व्यापार के राज्य स्तरीय अभियान के संबंध में सुबह 7.30 बजे वर्चुअली समीक्षा कर रहे थे। निवास कार्यालय में हुई बैठक में पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना, ईओडब्ल्यू के एडीजी अजय शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा तथा सभी संभागों और जिलों के पुलिस प्रशासन के अधिकारी वुर्चअली सम्मिलित हुए। इस अवसर पर रतलाम कलेक्ट्रेट एनआईसी कक्ष में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिला खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल तथा अन्य  अधिकारी उपस्थित थे। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने बताया कि प्रदेश में त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी हुक्का बार बंद करा दिए गए हैं। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में विशेष रूप से कार्यवाही की गई है। गत दो दिवस में एन.डी.पी.एस. एक्ट में 189 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अवैध शराब के विरूद्ध 2 हजार 589 प्रकरण दर्ज कर 16 हजार 600 लीटर अवैध शराब जप्त की गई। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने के 163, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के 335 तथा शराब पीकर वालन चलाने के 200 प्रकरण बनाए गए हैं। नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से संबंधित 1700 और अवैध शराब से संबंधित 2 हजार 486 संदिग्ध स्थानों पर छापे मारे गए हैं। बताया गया कि नशे के विरूद्ध जागरूकता के लिए स्कूल, कॉलेज सहित सोशल मीडिया और विभिन्न प्रचार माध्यमों पर गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। कोटपा अधिनियम में संशोधन के लिए प्रारूप बनाया गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में लिप्त व्यक्तियों पर की जा रही कार्यवाहियों की जानकारी जनता को दी जाए। इससे अपराधियों में भय का वातावरण व्याप्त होगा और जन-सामान्य स्वयं को सुरक्षित अनुभव करेंगे। ड्रग्स की गतिविधियाँ संचालित करने वाले पाप कर रहे हैं। ड्रग्स के प्रभाव से पारिवारिक हिंसा के प्रकरण भी बढ़ रहे हैं। जो लोग पद पर हैं, उनका ऐसे अपराधियों पर कार्यवाही करना कर्त्तव्य भी है और धर्म भी। आने वाली पीढ़ियों को नशे के जहर से बचा कर बेहतर समाज बनाना हम सबका दायित्व है। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि खुफिया तंत्र को सशक्त कर उन्हें पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी की जाए। प्रदेश में नशामुक्ति केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई जाए तथा जेलों में भी नशामुक्ति इकाइयाँ स्थापित की जाएँ। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर सम्मान किया जाएगा। भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे व्यक्तियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए। प्रदेशवासियों को स्वच्छ और भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देने के लिए राज्य शासन प्रतिबद्ध है। मुख्य सचिव बैंस ने कहा कि दवा की दुकानों से नशीले पदार्थ बिकने संबंधी गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जा रही है। भोपाल में सेनेटाइजर के नशीले पदार्थ के उपयोग और इंदौर में मुनक्का के अवैध व्यापार पर की गई कार्यवाहियों की जानकारी भी दी गई।