मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना ने दिनेश को सहारा दिया,औद्योगिक विस्तार तथा प्रगति के लिए राज्य शासन उद्योगपतियों को प्रत्येक संभव सहायता तथा सुविधाएं दे रहा हैं, रोजगार दिवस तथा एमएसएमई सम्मेलन आयोजन 29 सितंबर को,

रतलाम,

 29/Sep/2022,

  • रतलाम जिले के जावरा के रहने वाले दिनेश चंद्र को मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना ने सहारा दिया है। दिनेश को योजना से बगैर ब्याज के 10 हजार रूपए का लोन प्रारंभ में मिला। लोन राशि से दिनेश ने अपने पान बिक्री के व्यवसाय को सवारा दिनेश ने बताया कि कोरोना काल में हालत खराब हो गई थी। काम धंधे चल नहीं रहे थे, दिनेश पान की दुकान लगाते हैं। कोरोना काल लॉकडाउन में दुकान बंद हो गई, पान बिकना बंद हो गए थे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। घर की रसोई में सामग्री नहीं होने से भोजन की परेशानी थी। परेशान हाल में थोड़े ही समय पश्चात दिनेश ने समाचार पत्र में पीएम स्वनिधि तथा मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना की जानकारी प्राप्त की तो नगरपालिका में पहुंचकर आवेदन किया। नगरपालिका कर्मियों ने पूरी मदद करते हुए उसका आवेदन भरवाया। इसके पश्चात बगैर ब्याज के 10 हजार रूपए का लोन स्वीकृत हो गया। दिनेश के खाते में पैसे आ गए। 10 हजार रूपए से दिनेश में हिम्मत आई, पान की गुमटी में पुनः सामग्री लाकर हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ दुकान चलाना शुरु किया। दुकान ने धीरे-धीरे पटरी पर आना शुरू किया, जेब में पैसे आए तो घर के हालात ठीक हुए। दिनेश ने ईमानदारी से लोन की किस्त चुकाई। समय पर लोन की किस्त चुका देने पर उसको अब पुनः लोन मिला। वह भी डबल राशि यानी 20 हजार रूपए का। बगैर ब्याज के इस राशि से दुकान में जो भी कमी थी उसकी भी पूर्ति हो गई। दिनेश कहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू की गई अभिनव योजना उसके जीवन में खुशियां लेकर आई है। वह मुख्यमंत्री चौहान को हृदय से धन्यवाद देता है। दिनेश का मोबाइल नंबर-9755-696772 है,

रतलाम,

 29/Sep/2022,

  • राज्य शासन, प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार तथा उद्यमियों को सहायता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है, सुविधाएं दे रहा है जिससे प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में इजाफा हो रहा है। यह बात प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने बुधवार को रतलाम सर्किट हाउस पर स्थानीय उद्योगपतियों के साथ आयोजित एक बैठक में कहीं। इस अवसर पर मालवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रतलाम संभाग के प्रदेश सचिव वरुण पोरवाल, संभाग अध्यक्ष ललित पटवा, सदस्य दिनेश पोरवाल, लघु उद्योग भारती के सीपी आवतानी, रिंकू कृष्णानी,  राजेश राका, महाप्रबंधक उद्योग मुकेश शर्मा, सहायक प्रबंधक नीरज वरकडे आदि उपस्थित थे बैठक में स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत उपलब्धता पर चर्चा की गई। मंत्री सकलेचा ने रतलाम के  औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत खपत का डाटा तथा ट्रिपिंग डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश सिटी इंजीनियर को दिए। श्री वरुण पोरवाल ने विद्युत संबंधि समस्याओं से मंत्री जी को अवगत कराया। उपस्थित सिटी इंजीनियर श्री तिवारी द्वारा बताया गया कि औद्योगिक क्षेत्र में आगामी 2 माह में उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित हो जाएगा। इससे 33 प्रतिशत अतिरिक्त विद्युत इंडस्ट्रीज को प्राप्त होगी। मंत्री जी द्वारा वोल्टेज अपडाउन की जानकारी भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। औद्योगिक क्षेत्र में सड़क के भूमि पूजन पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम आगामी दिनों आयोजित होगा। औद्योगिक क्षेत्र में एसोसिएशन के लिए कार्यालय हेतु भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश भी सकलेचा द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा उद्योग विभाग के अधिकारी नियमित रूप से आपस में समन्वय के साथ बैठक कर चर्चा करते रहे मंत्री श्री सकलेचा ने कहा कि रतलाम में आगामी दिनों एक वर्कशाप आयोजित की जाएगी जिसमें वे अपनी टीम के साथ आएंगे। वर्कशॉप में नवीन वैश्विक परिस्थितियों में नए पुराने उद्यमी किस प्रकार कार्य करें आदि जानकारी तथा टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराया जाएगा मंत्री श्री सकलेचा द्वारा रतलाम के करमदी में स्थित नमकीन क्लस्टर के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य शासन एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उनके द्वारा राज्य में रेडीमेड गारमेंट, एग्रो, फर्नीचर, आदि विभिन्न औद्योगिक क्लस्टर्स की स्थापना तथा और उद्योग इकाइयों को दिए जा रहे ग्रांट तथा अनुदान की जानकारी दी गई,

रतलाम,

 29/Sep/2022,

  •  मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत आयोजित पखवाड़े में रतलाम में बड़बड़ विधायक सभाग्रह पर 29 सितंबर को रोजगार स्वरोजगार दिवस तथा एमएसएमई सम्मेलन आयोजन होगा। इस दौरान लगभग 7000 हितग्राही शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत लाभान्वित किए जाएंगे। योजनाओं में करीब 74 करोड़ 82 लाख रुपए के हितलाभ वितरित किए जाएंगे, 

 

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