प्रधानमंत्री सिंचाई योजना ड्रीप सेट स्थापनाओं से 1650 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित हुई,मनरेगा योजना में पुष्कर सरोवर समृद्धि अभियान अंतर्गत स्टॉपडेम जीर्णोद्धार कार्य जहां एक बूंद पानी नहीं ठहरता था आज वहां एक लाख घनमीटर पानी रुका हुआ है, बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन ने की तैयारियां गुप्त रखी जाएगी शिकायत,

रतलाम,

21 अप्रैल 2023

प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत पर ड्राप मोर ड्राप स्लोगन के साथ रतलाम जिले में ड्रीप सेट स्थापनाओं से 1650 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है।उपसंचालक कृषि  विजय चौरसिया ने बताया कि सिंचाई क्षमता को बढाने हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत जिले को वित्तीय वर्ष 2022-23 में 260 हेक्टेयर ड्रीप यूनिट स्थापना एवं स्प्रिंकलर सेट के लक्ष्य प्राप्त हुए थे जिसमें 5000 कृषकों द्वारा सिंचाई यंत्र आनलाईन पोर्टल पर पंजीयन कराया गया जिसमें लाटरी उपरांत 260 हेक्टेयर ड्रीप यूनिट स्थापना एवं 644 स्प्रिंकलर सेट के प्रकरण जिले के लिए अनुमोदित किए गए हैं। शासन द्वारा ड्रीप यूनिट स्थापना एवं स्प्रिंकलर पर लघु एवं सीमांत कृषकों को 55 प्रतिशत एवं बडे कृषकों को 45 प्रतिशत अधिकतम पांच हेक्टेयर तक अनुदान देने का प्रावधान किया है। जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 247 ड्रीप सेट पर कुल अनुदान राशि 241.71 लाख एवं 611 स्प्रिंकलर सेट (फव्वारा) पर कुल अनुदान राशि रुपए 88 लाख का भुगतान किया गया है। उक्त ड्रीप सेट स्थापना से लगभग 700 हेक्टेयर एवं स्प्रिंकलर सेट से 950 हेक्टेयर कुल 1650 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। किसानों को फ्लड (बहाव) सिंचाई करने पर 1 लाख लीटर प्रति हेक्टेयर पानी की आवश्यकता होती है जबकि ड्रीप सिंचाई करने पर 40 हजार लीटर प्रति हेक्टेयर पानी ही लगता है जिसमें फ्लड सिंचाई की तुलना में लगभग 60 हजार लीटर प्रति हेक्टेयर पानी की बचत कृषकों को ड्रीप सिंचाई से होती है तो कृषक डेढ गुना अधिक क्षेत्र में सिंचाई कर सकता है। साथ ही स्प्रिंकलर (फव्वारा) सिंचाई करने से भी पानी की बचत होती है। पानी की बचत के साथ-साथ फसल की गुणवत्ता व उत्पादकता में भी वृद्धि होकर लागत में कमी आती है तथा श्रम साधन की भी बचत होती है एवं उबड-खाबड जमीन पर भी सिंचाई करना संभव होती है। कीट एवं व्याधियों तथा खर पतवारों का प्रकोप भी कम होने से कृषकों के कीटों एवं खर पतवारी के प्रबंधन करने पर कम व्यय करना पडता है। इस वर्ष कुल 2600 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा ड्रीप एवं स्प्रिंकलर के माध्यम से जिले में बढाई गई है।

रतलाम,

21 अप्रैल 2023

जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर विकासखंड बाजना की ग्राम पंचायत रानीसिंग उण्डवा नाले पर स्थित स्टॉप डेम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था जिसमें वर्षा ऋतु का एक बूंद पानी भी नहीं रुकता था। ग्राम पंचायत रानीसिंग ने ग्रामसभा में उक्त स्टॉप डेम के जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव पारित किया। महात्मा गांधी मनरेगा योजना अंतर्गत पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान में कार्य स्वीकृत कर प्रारंभ किया गया। स्टापडेम जीर्णोद्धार कार्य पर स्थानीय लोगों को 594 दिवस का रोजगार भी प्राप्त हुआ। सीईओ जिला पंचायत जमुना भिडे ने बताया कि स्टापडेम जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण होने के उपरांत इसमें लगभग एक लाख घन मीटर का जल भंडारण हो रहा है। जिससे क्षेत्र से 70-80 किसानों की लगभग 100 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। साथ ही मवेशियों के लिए पीने के पानी के रूप में उपयोग हो रहा है।

रतलाम,

21 अप्रैल 2023

बाल विवाह कानूनी अपराध है। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे आयोजनों पर अंकुश लगाने के लिए जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रमों में सेवाएं देने वाले मैरिज हॉल, टेंट व्यवसाय वाले, बैंड बाजा ,कैटरर्स संचालकों के अलावा पंडित व मौलवी को भी संदेश दिया जा रहा है कि वैवाहिक आयोजन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वर-वधू निर्धारित आयु से कम के नहीं हो। यदि ऐसा पाया जाता है तो दोनों पक्षों के अलावा आयोजन में कार्यरत सभी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, 2 वर्ष के दंड का प्रावधान है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रजनीश सिन्हा द्वारा बताया गया कि 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाएगा। इस दिन बाल विवाह होने की संभावना बनी रहती है। बाल विवाह कानूनी अपराध है, इस पर 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह की आयु लड़की की 18 वर्ष एवं लड़के की 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इससे कम आयु की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है। बाल विवाह की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। इस तरह की शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर की जा सकती है। कंट्रोल रूम की स्थापना महिला बाल विकास विभाग द्वारा जिले में 22 अप्रैल को ध्यान में रखते हुए बाल विवाह की रोकथाम एवं शिकायत दर्ज करवाने हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत श्रीमती पवनकुंवर सिसोदिया, बाल संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थानिक) मोबाइल नंबर 7581083143 एवं श्री प्रेम चौधरी समन्वयक चाइल्ड हेल्प लाइन के मोबाइल नंबर 9826259087 तथा इसके अलावा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।