प्रदेश में पारेषण उपलब्धता का नया कीर्तिमान 98 प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले हासिल किया 99.47 प्रतिशत, पर्यावरण अनापत्ति हेतु लोकसुनवाई आयोजित उज्जैन-जावरा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना (एचएएम मोड) पर चर्चा, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नीति आयोग की विकसित राज्य फॉर विकसित भारत /2047 बैठक में की सहभागिता,

रतलाम,

25/May/2025,

मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के विद्युत क्षेत्र में ट्रांसमिशन नेटवर्क (पारेषण प्रणाली) की अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके फलस्वरूप राज्य में पारेषण उपलब्धता (ट्रांसमिशन अवेलेबिलिटी) को ऐतिहासिक रूप से  99.47 प्रतिशत के उच्चतम स्तर तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त हुई है।

ऊर्जा मंत्री तोमर ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिये निर्धारित 98 प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष में पारेषण उपलब्धता (ट्रांसमिशन अवेलेबिलिटी) बढ़कर 99.47 प्रतिशत तक हो गई है।  वर्ष 2023-24 में पारेषण उपलब्धता (ट्रांसमिशन अवेलेबिलिटी) 99.42 प्रतिशत के मुकाबले यह उल्लेखनीय सुधार है, जो राज्य विद्युत कंपनियों की कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश के विद्युत क्षेत्र की यह सफलता राज्य के लिए गर्व की बात है, इस उपलब्धि के लिये उन्होंने विद्युत कार्मिकों को बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह उपलब्धि न केवल मध्यप्रदेश में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी, बल्कि उपभोक्ताओं को अधिक स्थिर और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

रतलाम,

25/May/2025,

जनपद पंचायत सभागार, जावरा, जिला रतलाम में मध्यप्रदेश राज्य में प्रस्तावित मध्य प्रदेश राज्य में उज्जैन-जावरा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे (87.800 किमी) एवं उज्जैन स्पर (10.700 किमी) कनेक्टिविटी सहित का 4-लेन मार्ग(परियोजना कुल डिजाइन लंबाई – 98.500 किमी)के रूप में विकास करने (ग्रीनफील्ड हाईवे) परियोजना पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई  का आयोजन 23 मई को एडीएम डॉ शालिनी श्रीवास्तव एवं एसडीएम जावरा श्री त्रिलोचन गौड की अध्यक्षता में हुआ।

यह परियोजना कुल 98.500 किमी की डिजाइन लंबाई के साथ 4-लेन पेवर्डशोल्डर सहित विकसित की जाएगी, जिसमें मुख्य मार्ग की लंबाई 87.800 किमी तथा उज्जैन स्पर की लंबाई 10.700 किमी है।

लोक सुनवाई की मेजबानी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय अधिकारी उज्जैन हेमंत तिवारी द्वारा की गई, साथ में परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेश कुमार मनवानी, दीपक शर्मा एमपीआरडीसी उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान परियोजना से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की गई, जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव, समाज पर संभावित असर एवं उनके निवारण हेतु प्रस्तावित उपायों की जानकारी शामिल थी। स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों ने अपनी राय, सुझाव व चिंताएं रखीं जिन्हें ध्यानपूर्वक सुना गया और परियोजना कार्यान्वयन में समुचित रूप से सम्मिलित करने का आश्वासन दिया गया।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त लोक सुनवाई की प्रतिक्रियाओं एवं पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।

रतलाम,

25/May/2025,

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मे नीति आयोग की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) की 10वीं बैठक में भाग लिया। यह बैठक ‘विकसित राज्य फॉर विकसित भारत/2047’ थीम पर केंद्रित रही।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ’विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण के विजन से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की प्रथम पंक्ति में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में शामिल होकर प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त किया और इसे भारत के भविष्य निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया ’एक्स’ पर कहा कि प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सभी राज्य ‘टीम इंडिया’ की भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मध्यप्रदेश विकास और लोक कल्याण के संकल्प पथ पर अग्रसर है और निरंतर नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है।