रतलाम,
04/Apr/2025,
जिले में रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्रों पर तथा सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित 65 पंजीयन केन्द्रों पर पंजीयन किए जा रहे हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आनन्द गोले ने बताया कि पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था के तहत एम.पी. आनलाईन कियोस्क, कामन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साईबर कैफे पर पंजीयन करवाए जा रहे हैं। जिले में अब तक आलोट तहसील में 6686, जावरा में 4987, रतलाम ग्रामीण में 4254, ताल में 4664, पिपलोदा में 3195, रतलाम शहर में 1025, सैलाना में 480, रावटी में 260 तथा बाजना में 40 किसानों ने पंजीयन करवाया है। इस प्रकार जिले में अब तक कुल 25591 किसान पंजीयन किए जा चुके हैं। किसान पंजीयन की अंतिम दिनांक 31 मार्च से बढाकर अब 9 अप्रैल कर दी गई है। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 15 मार्च से 5 मई तक होना है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में एफएक्यू गुणवत्ता के गेहूं का समर्थन मूल्य (केंद्र शासन द्वारा 2425 रूपए प्रति क्विंटल एवं राज्य शासन का बोनस 175 रूपए प्रति क्विंटल) 2600 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इच्छुक किसान अंतिम तिथि के पूर्व किसान पंजीयन करवाना सुनिश्चित करें।
जिले में निर्धारित 65 केन्द्रों पर कुल पंजीकृत 25591 किसानों में से अब तक 10947 किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय हेतु स्लाटट बुक करवाए हैं। जिले में अब तक 3544 किसानों से 25991 टन गेहूं खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है।
रतलाम,
04/Apr/2025,
राज्य कार्यालय द्वारा जारी आदेशानुसार डा. संध्या बेलसरे मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी रतलाम को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम का पदभार सौंपा गया है। उन्होंने अपना कार्यभार गुरुवार को ग्रहण किया। डा. एम.एस. सागर सिविल सर्जन के रुप में कार्यरत रहेंगे।
रतलाम,
04/Apr/2025,
कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देशानुसार डीजिटल फसल सर्वेक्षण मौसम रबी 2024-25 के तहत जिले में पटवारी एवं लोकल यूथ द्वारा किसानों के खेतों पर जाकर जिओ टेगिंग के माध्यम से गिरदावरी का कार्य पूर्ण किया गया है। गिरदावरी कार्य के दौरान दर्ज फसल में संशोधन के लिए एम.पी. किसान एप के माध्यम से संबंधित किसानों द्वारा दावा आपत्ति दिनांक 15 अप्रैल 2025 तक की जा सकती है, जिसका निराकरण सारा पोर्टल के माध्यम से संबंधित तहसीलदार द्वारा 17 अप्रैल 2025 तक कर दिया जाएगा।