रतलाम में स्कूल संचालक फीस में बढ़ोतरी नहीं करेंगे मात्र ट्यूशन फीस ही लेंगे, वर्षों से भटकते आदिवासी को कलेक्टर ने ने दिलाया न्याय गरीब आदिवासी को उसकी करोड़ों की भूमि पर कब्जा मिला, राशन वितरण में अनियमितता करने वाले विक्रेता बाबूलाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज, आइआरएडी ऐप से सड़क दुर्घटनाए रोकेगी पुलिस, सैलाना नगर हुआ शत-प्रतिशत वैक्सीनेटेड,

रतलाम,

8/July/2021,

कलेक्टर  कुमार पुरुषोत्तम ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगर के प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक आयोजित करते हुए शासन की मंशा अनुसार निर्देश दिए कि स्कूल संचालक फीस में बढ़ोतरी नहीं करेंगे वह मात्र ट्यूशन लेंगे। जो फीस 2020-21 में थी वही फीस 2021-22 मे ली जाएगी। साथ ही स्कूल संचालक किसी को भी फीस के अभाव में टीसी देने से मना नहीं करेंगे। इस मामले में गुण-दोष के आधार पर फैसला लेंगे। अभी मात्र ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होंगी। शिक्षक स्कूल आए परंतु किसी भी बच्चे को शैक्षणिक कार्य से किसी भी स्थिति में स्कूल में नहीं बुलाया जाए, अन्य अनिवार्य स्थिति में विद्यार्थी को बुलाया जा सकता है।कलेक्टर ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की जब तक आशंका है स्कूल चालू होना संभव नहीं है। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि निर्देश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी, स्कूल बंद भी किया जा सकता है। कलेक्टर ने बताया कि कोई भी ज्ञापन प्रदर्शन में 5 व्यक्ति से अधिक सम्मिलित नहीं हो अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कई एफआईआर दर्ज भी कराई गई है ।सभी स्कूल संचालकों से अनुरोध किया कि कोरोना से किसी बच्चे के माता अथवा पिता में से एक की मृत्यु की दशा में बच्चे की मदद करें उनसे फीस नहीं ली जाए अन्य मदद भी करें कलेक्टर के अनुरोध पर बैठक में उपस्थित सभी संचालकों ने एक स्वर से अपनी सहमति जाहिर की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत भी कलेक्टर ने जानकारी प्राप्त की। बैठक में अपर कलेक्टर जमुना भिड़े, जिला शिक्षा अधिकारी के.सी. शर्मा, सहायक संचालक लक्ष्मणसिंह देवड़ा भी उपस्थित थे,

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8/July/2021,

ग्राम सांवलियारुंडी का गरीब आदिवासी थावरा अब गरीब नहीं रहा। उसकी बेशकीमती भूमि करोड़ों रुपए मूल्य की भूमि उसे वापस मिल चुकी है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की संवेदनशीलता ने गरीब थावरा तथा उसके भाइयों मंगला एवं नानूराम को उनकी करोड़ों की भूमि वापस दिलवा दी है जो अन्य व्यक्तियों के कब्जे में थी। थावरा जब कलेक्टर से अपनी भूमि की पावती एवं खसरा नकल प्राप्त कर रहा था तब उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी, वर्षों बाद खोया हुआ सुकून पुनः उसके चेहरे पर झलक रहा था रतलाम मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम सांवलियारुंडी के रहने वाले आदिवासी मंगला, थावरा तथा नानूराम भावर के अनपढ़ गरीब पिता को वर्ष 1961 में किन्ही व्यक्तियों द्वारा बरगला कर ओने-पौने दामों में भूमि हथिया ली गई थी। लगभग 16 बीघा जमीन खो देने के बाद यह आदिवासी परिवार मजदूरी करके 60 सालों से अपना गुजर-बसर जैसे-तैसे कर रहा था। इसी दौरान थावरा तथा उसके भाइयों द्वारा अपनी भूमि वापस लेने के लिए बहुत कोशिश की गई लेकिन नतीजा हाथ नहीं आया था। काफी कोशिशों के बाद 1987 में तत्कालीन एसडीएम द्वारा आदेश पारित किया जाकर वर्ष 1961 का विक्रय पत्र शून्य घोषित किया गया और भूमि का कब्जा प्रार्थीगण आदिवासियों को दिए जाने का आदेश जारी हुआ परंतु आदिवासी भाइयों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जाकर कब्जा नहीं दिलाया गया। निर्णय के विरुद्ध जिन व्यक्तियों के कब्जे में भूमि थी उनके द्वारा विभिन्न न्यायालयो एव फोरम पर अपील की जाती रही। समय अंतराल में भूमि अन्य व्यक्तियों द्वारा एक से दूसरे को बेचे जाने का क्रम जारी था स्तरों से अपने पक्ष में फैसला आने के बाद भी भूमि का कब्ज़ा नहीं मिलने पर विगत सप्ताह थावरा कलेक्ट्रेट आकर कलेक्टर  कुमार पुरुषोत्तम से मिला और उनसभी को अपनी भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने संवेदनशीलता के साथ तत्काल एसडीएम रतलाम शहर को एक सप्ताह में आदिवासी के नाम उसकी भूमि के दस्तावेज तैयार करने और कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। आदेश के पालन में एसडीएम अभिषेक गहलोत, नायब तहसीलदार  संतोष रत्नावत, राजस्व निरीक्षक तरुण रघुवंशी, पटवारी गिरीश शर्मा द्वारा पूरी मेहनत से काम करते हुए रिकॉर्ड का अध्ययन करके दस्तावेज तैयार किए। थावरा तथा उसके भाइयों के नाम से पावती एवं खसरा तैयार किया गया। 8 जुलाई को थावरा एवं उसका भाई मंगला जब अपने भांजे-भतीजे तथा दामाद के साथ कलेक्ट्रेट आया, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के हाथों अपनी भूमि की पावती तथा खसरा नकल प्राप्त की। अब आदिवासी परिवारों की खोई हुई खुशी वापस लौट आई है थावरा ने कहा कि वर्षो बीत गए लड़ते-लड़ते, अपनी बाप-दादा की भूमि वापस लेने के लिए परंतु अब वह समय आया जब हमारी भूमि हमें वापस मिल गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान तथा हमारे जिले के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को बहुत-बहुत धन्यवाद कलेक्टर  कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि उनके द्वारा एसडीएम को आदेशित किया गया है कि यदि आदिवासी थावरा और उसके भाइयों की भूमि पर यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई हस्तक्षेप पुनः किया जाता है तो एट्रोसिटी के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए,

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  8/July/2021,

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में रतलाम जिले में राशन वितरण में अनियमितता करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जावरा में सेवा सहकारी संस्था असावती द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में उपभोक्ताओं को वितरित किए गए राशन सामग्री की पीओएस की पावती नहीं दिए जाने तथा अन्य अनियमितता पाए जाने पर विक्रेता बाबूलाल डगवार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है जिला पूर्ति अधिकारी  एच.एस. चौधरी ने बताया कि जावरा अनुविभागीय अधिकारी राहुल धोटे के मार्गदर्शन में सहायक आपूर्ति अधिकारी जावरा मनोहरसिंह ठाकुर द्वारा सेवा सहकारी संस्था असावती द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान असावती की आकस्मिक जांच की गई। जांच में पाया गया कि विक्रेता बाबूलाल डगवार द्वारा उपभोक्ताओं को वितरित किए गए राशन की पीओएस प्रति नहीं दी जा रही है। दुकान के स्टाक का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें 18.95 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। इसी प्रकार चावल 31 किलो कम, नमक 3.65 क्विंटल अधिक पाया गया। 22 उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का एक माह का ही चावल दिया गया जबकि दो माह का चावल नहीं दिया जाकर 1.82 क्विंटल चावल अनाधिकृत रूप से रूप से पाया गया। विक्रेता द्वारा मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना रिंगनोद में एफआईआर दर्ज करवाई गई है अब तक 6 एफआईआर दर्ज उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था में अफरा-तफरी एवं अनियमितता करने वालों के विरुद्ध अब तक जिले में परिवहनकर्ता, नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारी एवं विक्रेताओं के विरुद्ध 6 एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जिले में पहली बार आवश्यक वस्तु एवं चोर बाजारी अधिनियम 1980 के तहत नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकृत परिवहनकर्ता हारून छीपा एवं दीपक जैन को निरुद्ध करने के आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए हैं राशन वितरण में गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई कलेक्टर  कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उचित मूल्य दुकानों से पात्रों को राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाए, उपभोक्ताओं को पावती दी जाए। दुकानों का निरीक्षण किया जाए। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए,

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  8/July/2021,

सड़क दुर्घटनाओ में हो रही वृद्धि को देखते हुए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की एक पहल से आइआरएडी (इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस) परियोजना प्रारम्भ की गई है। प्रदेश के सभी जिलों में इसे लागू किया गया है। रतलाम जिले में नोडल अधिकारीअतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  सुनील कुमार पाटीदार को बनाया गया है तथा एनआईसी के डी.आई.ओ. नरेंद्र सिंह चौहान द्वारा इस परियोजना की जिले में ट्रेनिंग की मॉनिटरिंग की जा रही है।
फ़िलहाल सड़क दुर्घटनाओ में भारत देश विश्व में तीसरे स्थान पर है जिसमे सड़क दुर्घटनाये 4.80 लाख एवं मौतों के मामले में पहले स्थान पर डेढ़ लाख सालना के आसपास है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश में सड़क सुरक्षा में सुधार करना है। यह परियोजना डेटा विश्लेषक तकनीक (data analytics technique) के माध्यम से अमल में लाई जाएगी एवं देश भर में एकत्रित सड़क दुर्घटना डेटा का विश्लेषण करके विभिन्न प्रकार की नीतिया बनायीं जाएगी। भारत सरकार ने परियोजना के विकास, प्रशिक्षण एवम रखरखाव के लिए एनआईसी को नियुक्त किया है तथा सड़क दुर्घटनाओ को कम करने के लिए आईआईटी, मद्रास एनालिटिक्स और नई नीतियाँ तैयार करेगा। आइआरएडी (इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस) परियोजना के अंतर्गत इस प्रोग्राम को मोबाइल एप्लीकेशन या वेबएप के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। हालाँकि सड़क दुर्घटना को दुर्घटना स्थल पर डाटा रिकॉर्ड करने के लिए केवल मोबाइल ऐप का ही इस्तेमाल करना होगा।
यह परियोजना पायलट प्रोसेस में 6 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में शुरू की गई है। वर्तमान में मध्यप्रदेश द्वारा 21 हजार 975 सड़क दुर्घटनाओ को इस प्रोजेक्ट में रिकॉर्ड किया गया है जिससे राज्य का स्थान बाकि राज्यों से टॉप श्रेणी में है एवं रतलाम जिले में कुल 513 सड़क दुर्घटनाओ को ऐप द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। इस परियोजना में पुलिस विभाग के अलावा ट्रांसपोर्ट, हाईवे एवं स्वास्थ विभाग को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे भविष्य में कही भी सड़क दुर्घटना होने पर जल्द से जल्द पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही करके दूसरे विभागों को ऐप का द्वारा सूचना मिल जाये एवं घायलों का समय पर ईलाज किया जा सके एनआईसी द्वारा निर्मित इस ऐप में ‘वन प्लेटफार्म – मल्टीपल डिपार्टमेंट’ का ध्यान रखा है, जिससे ये सभी विभाग एक दूसरे से इसी ऐप के माध्यम से जुड़े रहेंगे और कही भी सड़क दुर्घटना होने पर जल्दी एक्शन ले पाएंगे। फ़िलहाल यह ऐप पुलिस विभाग द्वारा इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। रतलाम जिले में पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाटीदार को बनाया गया है तथा एनआईसी के डी.आई.ओ. नरेंद्रसिंह चौहान द्वारा इस परियोजना की जिले में ट्रेनिंग की मॉनिटरिंग की जा रही है। जिले में परियोजना की ट्रेनिंग, तकनिकी परेशानी, संदेह समाशोधन एवं ग्राउंड सपोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट रोलआउट मैनेजर रोहित भट्ट को नियुक्त किया गया है। समय-समय पर ए.डी.जी. डी. सी. सागर (पी.टी.आर.आई.) द्वारा जिलों की ऑनलाइन रिव्यु मीटिंग भी की जाती है, जिसमे जिलों के नोडल अधिकारियो से परियोजना सम्बंधित प्रगति एवं भविष्य की कार्य योजना के बारे में जानकारी ली जाती है किस प्रकार कार्य करता है iRAD ऐप रोड एक्सीडेंट की जानकारी होते ही निकटम पुलिस स्टेशन से पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुंचेगे और कुछ निन्म जानकारियाँ जैसे दुर्घटना एवं रिपोर्टिंग की दिनांक और समय फिर ये ऐप दुर्घटना के स्थान का longitude और latitude अपने आप ले लेगा। इसके बाद दुर्घटना की गंभीरता, वाहनों की संख्या एवं घायलो की संख्या दर्ज की जाएगी। भविष्य में इस ऐप को स्वास्थ्य विभाग से जोड़ा जायेगा जिसमे पुलिसकर्मी द्वारा दुर्घटना को ऐप में दर्ज करने के बाद निकटतम रोड एक्सीडेंट हॉस्पिटल को अलर्ट मैसेज चला जायेगा और उसके अनुसार हॉस्पिटल में व्यवस्था की जाएगी और घायलों को जल्द से जल्द ईलाज मिल सके,

रतलाम,

  8/July/2021,

रतलाम जिले के सैलाना नगर में शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है सैलाना की उपलब्धि पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने टीम सैलाना को बधाई दी है एसडीएम कामिनी ठाकुर के अनुसार नगर की मतदाता सूची अनुसार सभी पात्र व्यक्तियों को कोरोना के विरुद्ध टीका लगाया जाकर शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन संपन्न हो चुका है सैलाना नगर में मतदाता सूची अनुसार 8514 व्यक्ति वैक्सीनेशन के पात्र थे इनमें से 7873 व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है शेष व्यक्तियों में गर्भवती माताएं अन्यत्र शिफ्ट व्यक्ति या अन्य अपरिहार्य कारणों से शेष व्यक्ति सम्मिलित हैं,