रतलाम
कलेक्टर मिशा सिंह के आदेशानुसार तथा सहायक आबकारी आयुक्त डा शादाब अहमद सिद्दीकी के निर्देश पर अवैध मदिरा के विरुद्ध लगातार चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी जिला रतलाम के वृत्त जावरा अ, ब,रतलाम अ,ब, स, परगना, आलोट के संयुक्त दल द्वारा ’वृत्त- जावरा तथा नामली में 3 फरवरी को प्रभारी अधिकारी आबकारी नियंत्रण कक्ष मनोहर खरे एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी शिवनारायण शिंगनाथ, के मार्गदर्शन में’ अवैध मदिरा विक्रेताओं व निर्माताओं पर कार्रवाई कर ग्राम बानीखेडा, लालाखेडा, बाराखेडा, में अलग-अलग स्थान पर कार्यवाही कर वृत्त प्रभारी जावरा ब एवं परगना द्वारा म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत 09 प्रकरण दर्ज कर 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही में 9.5 लीटर देशी मदिरा, 34 लीटर हाथ भट्टी मदिरा तथा 12 क्विटंल 20 किलोग्राम महुआ लहान जप्त कर महुआ लहान के सेम्पल लेकर शेष लहान नष्ट किया गया। जब्त अवैध मदिरा तथा सामग्री का कुल ’अनुमानित मूल्य रु. 150,000/-(एक लाख पचास हजार रूपए) है। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक वन्दना अग्रवाल, सचिन भास्करे, पुष्पराज चौहान, चेतन वेद, संतोष मंडलोई, अविनाश भूरिया, आबकारी मुख्य आरक्षक ओमप्रकाश सांवरिया, तथा आबकारी आरक्षक बनसिंह, रामचरण पंवार, मनोज वर्षी, दिनेश खारोल ममता निनामा विक्टोरिया डामोर, संतोष नैका नगर सैनिक नरेंद्र भाटी शामिल थे ।

रतलाम
कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देशानुसार पी ओ डूडा अरुण पाठक के मार्गदर्शन में रतलाम जिले में “स्वच्छ जल“ अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। अभियान अंतर्गत मंगलवार को जिले के सभी 9 नगरीय निकायों में ’जल सुनवाई’ आयोजित की गई । जल सुनवाई में कुल 20 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 19 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया एवं 1 शिकायत पर कार्यवाही की जा रही है।

उज्जैन,
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम को लाभ की स्थिति में आने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कुसुम योजनाओं में किसानों द्वारा ली जा रही रूचि प्रदेश को नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने 4 करोड़ 39 लाख रुपए लाभांश का चैक भेंट किया। मंत्री श्री शुक्ला ने अनौपचारिक चर्चा में बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की नीतियों के परिणाम स्वरूप म.प्र. ऊर्जा विकास निगम पिछले 2 वर्षों में लाभ की स्थिति में आ गया है। वर्ष 1982 में निगम की स्थापना के बाद यह पहला अवसर है, जब निगम को लाभ हुआ है। मंत्री श्री शुक्ला ने बताया कि कुसुम योजनाओं में किसानों द्वारा बड़ी संख्या में भाग लेने के परिणाम स्वरूप 3 वर्षों में निगम को 41 करोड़ आय हुई है, निगम के लाभ में शासन का अंश 20 प्रतिशत का है, जिसमें से 10 प्रतिशत अर्थात 4.39 करोड़ रुपए का चैक अभी सौंपे जा रहे हैं। शेष 10 प्रतिशत राशि कुछ समय बाद सौंपी जाएगी।

भोपाल।रतलाम
कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप ने मीडिया को दी बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से मीडिया को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप ने अवगत कराया। मंत्री श्री काश्यप ने बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदा घाटी की सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को आवंटित किये गए आवासीय भूखंडों का पंजीयन निःशुल्क कराये जाने का निर्णय लिया गया। मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अनुसार देय पंजीयन शुल्क एवं स्टॉम्य ड्यूटी की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। इससे 25,600 से अधिक परिवारों को लाभ होगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 600 करोड़ रूपये का वित्तीय भार आयेगा।
मैहर एवं कटनी जिले की 2 सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति
मंत्री श्री काश्यप ने बताया कि मैहर एवं कटनी जिलें में 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 620 करोड़ 65 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति अनुसार मैहर एवं कटनी की धनवाही सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना लागत 53 करोड़ 73 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है। इससे 3500 हेक्टयर में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होंगी और मैहर एवं कटनी जिले के 9 ग्राम के 2810 कृषक लाभान्वित होंगे। कटनी जिलें की बरही सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना लागत 566 करोड 92 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इससे, कटनी जिले की बरही एवं विजयराघवगढ़ तहसील के 27 ग्राम के 11,500 कृषक लाभान्वित होंगे और 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होंगी।
10 योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति
मंत्री श्री काश्यप ने बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा 6 विभागों की 10 योजनाओं की वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक निरंतरता के लिए 15,009 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति अनुसार वित्त विभाग की लोक वित्त पोषित 500 करोड़ से कम की 8 योजनाओं के लिए 115 करोड़ 6 लाख रुपये, श्रम विभाग की मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना के लिए 5 हजार करोड़ रुपये, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन योजना और स्थापना एवं कार्यालयीन योजनाओं के लिए 3 हजार 376 करोड़ 66 लाख रूपये, पशु पालन एवं डेयरी विभाग की डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ब्लॉकग्रांट योजना एवं पशुपालन, पशु विकास और गौ संवर्धन योजना के लिए 6 हजार 472 करोड़ 18 लाख रुपये, महिला एवं बाल विकास की किशोर कल्याण निधि योजना और घरेलू हिंसा पीड़िता के लिए सहायता योजना के लिए 24 करोड़ 70 लाख रूपये और पिछड़ा वर्ग एवं अन्य कल्याण की अल्पसंख्यक स्वरोजगार/उद्यम योजना के लिए 21 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। बैठक में मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड को भंग कर कर्मचारियों का संविलयन महिला बाल विकास विभाग में करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
रतलाम
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए 28 आवेदको की शिकायतो को जनसुनवाई के माध्यम से सुना। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम ग्रामीण विवेक कुमार लाल द्वारा जनसुनवाई में प्राप्त विभिन्न शिकायतो को सुनकर थाना प्रभारीयो से प्रकरणों के बारे में एवं की गई कार्यवाही की जानकारी ली,

साथ ही नई शिकायतो पर शीघ्र कार्यवाही कर निराकरण करने एवं की गई कार्यवाही से अवगत कराने के संबंध में निर्देश दिए गए। पिछली जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा भी की और उनकी प्रगति की जांच की। एसपी ने आमजन की शिकायतें सुनने पर बल दिया और कहा कि यह प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रहेगी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित थाना प्रभारियों को शिकायतकर्ता की शिकायत से अवगत करवाया तथा त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

रतलाम
कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर मिशा सिंह एवं एडीएम डॉ शालिनी श्रीवास्तव ने आवेदको को सुना एवं आवेदकों से आवेदन प्राप्त किये। जनसुनवाई में 105 आवेदन प्राप्त हुए। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही उपस्थित विभागीय अधिकारियों से निराकरण करवाया गया एवं शेष आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया।
जनसुनवाई में आवेदक जयमंगल निषाद निवासी 90 इंदिरा नगर रतलाम ने पूत्र की समग्र आईडी में पिता के नाम के स्थान पर अन्य व्यक्ति का नाम जुड़ जाने के कारण समग्र आईडी में सुधार हेतु आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु सम्बंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया ।
आवेदिका मुन्नीबाई पति भंवरलाल नंदराम निवासी नामली ने बिजली बिल अधिक आने के कारण बिजली मीटर की जाँच करवाने के सम्बन्ध में आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु ई ई एम पी ई बी को निर्देशित किया गया ।
आवेदक योगेश पिता मांगीलाल निवासी 197 मोहन नगर ने आवेदन दिया कि माता और पिता का स्वर्गवास हो गया है जिस कारण भरण पोषण करने हेतु कोई साधन नहीं है कॉलेज की नियमित पढ़ाई होने के कारण आवेदक कार्य भी नहीं कर पा रहा है,आवेदक ने स्वयं एवं बहनों के अध्ययन एवं भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता हेतु आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु सम्बंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया। आवेदक यूजीन ओस्कर स्वेन पिता वॉल्टर मौरिस स्वेन निवासी 53 के रिटाइर्ड कॉलोनी रतलाम ने मकान के नामांतरण के सम्बन्ध में आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु कमिश्नर नगर निगम को निर्देशित किया गया ।

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