उज्जैन,
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीच नर्मदा अवार्ड लाभार्थी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबित भुगतान के निपटारे पर ऐतिहासिक समझौता हो गया है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। बैठक में केन्द्र एवं चारों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
यह समझौता मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के लागत साझाकरण के मुद्दों से जुड़े दीर्घकालिक विवादों को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जिसके तहत लंबित देयों के अंतिम निपटान के रूप में किए जाने वाले भुगतानों को एकमुश्त निपटान (वन-टाइम सेटलमेंट) के रूप में हल किया गया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबे समय से नर्मदा अवॉर्ड के लंबित भुगतान का विवाद चल रहा था, जिसका आज सौहार्दपूर्ण समाधान निकल गया है।
उद्यम योजना हेतु आवेदन आमंत्रित
रतलाम
सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उद्यम योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के युवक-युवतियों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत 18 से 40 वर्ष आयु के ऐसे आवेदक, जिन्होंने न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक न हो तथा राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हों, वे स्वयं का व्यवसाय अथवा सेवा इकाई स्थापित करने के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपये तक के ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं।
योजना के लिए आवेदन एमपीऑनलाइन पोर्टल samast.mponline.gov.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यालय पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पुराना कलेक्टोरेट भवन, प्रथम मंजिल, कालिका माता मंदिर के पास, रतलाम में संपर्क किया जा सकता है।
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