अवैध शराब कारोबार पर आबकारी विभाग की कार्यवाई 1 जनवरी से 30 जून तक कुल 914 प्रकरण दर्ज, रोजगार मेले में 345 युवाओं ने कराया पंजीयन, 185 का हुआ चयन, मध्यप्रदेश के इतिहास में 21 जुलाई का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज, महिला आईटीआई रतलाम में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जुलाई,

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कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देशन में सहायक सहायक आयुक्त, विकास मंडलोई के नेतृत्व में जिला मंडल में आपूर्ति विभाग द्वारा शराब बागानों से शासन को अरबों का राजस्व जारी करने के साथ-साथ अवैध अवैध उत्पाद, सारंग, विक्रय, परिवहन और अवैध पोर्टफोलियो के साथ-साथ कार्रवाई की जा रही है। रियल एस्टेट के निदेशक मंडल के प्रभारी मनोहर खरे ने 01 जनवरी 2026 से 30 2026 तक, अवैध गोल्फ के सामान, संग्रह, सामान और अवैध वीडियो पर रोक लगाने के लिए उपकरण विभाग को अधिनियम की धारा 34 (1) धारा और 34 (2) के तहत 914 कैसीनो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, हैंड इन की डोडा 1,918 जून की बोतल, लाहन 22,635, 1,780.04 बल्क किलर बिल्डर, ताड़ी 60 किलर बिल्डर, विदेशी किलर बिल्डर 45.05 किलर बिल्डर और विदेशी किलर बिल्डर 572.75 किलर बिल्डर।
कार्रवाई के दौरान तीन वाहन टोयोटा इनोवा ग्रेड MP44BC0889, पल्सर मोटरसाइकल ग्रेड MP43EJ0429 एवं पल्सर बाइक रेसिंग MP43EE5355 जब्त हो गई। सहायक सहायक आयुक्त विकास मंडलोई ने राजस्व सुरक्षा शराब के अवैध व्यापार के मंज़ूरी विभाग द्वारा प्रतिबंधित कार्यवाहियाँ जारी की जा रही हैं, और भविष्य में भी ऐसे कार्यवाहियाँ जारी की जा रही हैं।

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तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्रालय, भोपाल, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भोपाल एवं रोजगार संचालनालय, भोपाल द्वारा जारी आदेश जिला प्रशासन, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग एवं जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार मिशन के संयुक्त तत्वाधान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सज्जन मिल के सामने, सैलाना रोड, मियामी में युवा संगम संयुक्त रूप से रोजगार,

मिशिगन, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना एवं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ कार्यक्रम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 10 डिग्री निर्धारित पैमाने द्वारा भाग लिया गया और साक्षात्कार के बाद कुल 185 डिग्री का प्राथमिक रूप से चयन किया गया। जिला रोजगार अधिकारी अभिषेक कटारा एवं प्रशिक्षण औद्योगिक संस्थान के शिक्षक एच.एस.सी. के. बाथम द्वारा एक पत्र में कहा गया है कि उपस्थित युवा युवतियों को अपने स्कैलटन स्कैल के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। चयन करने वाली कंपनी में से होटल स्थित रेस्तरां कारपेरेट वेनेचर ली देखें। बाय-5,अकेलेसरिया ऑटोमोबाइल्स बाय-2, 

भारती एक्सा लाइफ बाई-5, और होटल से बाहर रेस्तरां में प्रतिभा स्वराज लि., मसन बाई 30, जस्ट डॉयल इंदौर बाय 34, एग्रीकल्चरल मिरर्स एग्रो प्रा. ली. मजबूरी-36, माही ग्रुप ऑफ एजुकेशन, बांस वेवर 11, क्वॉव ग्लोबलकनेक्टेड द्वारा। ली. 42, पैराराष्ट्रीय प्रा. ली. प्राथमिक तौर पर 20 थिएटरों का चयन किया गया। कुल 345 उद्यमियों के लिए पोर्टफोलियो में अपना नामांकन। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र प्रकरण द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत कुल 77 में 4 करोड़ 18 लाख 87 हजार की राशि के लोन सेंक्शन हुए। 

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जो कहा वो किया। मध्य प्रदेश के इतिहास में 21 जुलाई के दिन स्वर्णिम चित्र अंकित किये गये थे। डॉक्टर, सीएम यादवों के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता (यूनि फोर्टी सिविल कोड-यूसीसी) को 21 जुलाई को विधान सभा में पारित किया गया। इसे लेकर डॉ.सी.एम. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के दूरदर्शन नेतृत्व में हमारी पार्टी के हित, सामाजिक न्याय और जन कल्याण के संकल्प के साथ लगातार काम हो रहा है। बता दें, इस सिद्धांत के बाद अब यह राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जारी किया जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून प्रदेश में लागू होगा। यह कानून सभी धर्मों के लोगों के जीवन पर लागू होने के बाद एक कानून के अनुसार लागू होता है। न प्रदेश में कोई तीन तलाक की सुविधा, न हलाला कर सुविधा, न लिव-इन में तलाक का अधिकार और न किसी की संपत्ति पर अधिकार जमा करने की सुविधा। 

यूसीसी के पास होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में मीडिया से कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा हो जाएगा जहां एक से अधिक विवाह करना अपराध होगा। एक से बहुसंख्यक विवाह पर जनजाति को अभिशाप होता है, उसकी मुक्ति होती है। हमारी सरकार प्रदेश की घनी आबादी को अपना हक दिलाएगी। उन्होंने कहा कि केवल विवाह नहीं, उत्तराधिकार के मामले में भी जो अधिकार पुरुष का होगा, वही स्त्री का होगा। इसी तरह दत्तक पुत्र से लेकर जीवन के मित्र पर भी अधिकार होता है, वो अधिकार सभी पर समान रूप से लागू होता है।

नैतिक आधार पर चल रही हमारी सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अगर किसी ने लिव-इन रिलेटिव केस में 18 और 21 साल की जेल की सजा दी है, तो उसे 5 साल की जेल की सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार नैतिक आधार पर चल रही है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई प्रकार के सुधार कार्यों की शुरुआत हो रही है। इसी श्रेणी में मध्य प्रदेश में ठोस कदमों को अंकित किया गया है, समान नागरिक संहिता का कानून पास की दीवार तक बरकरार रखा गया है। मैं अपनी ओर से पूरे प्रदेश को बधाई देता हूं।

शरीयत समान कानून नहीं होना चाहिए

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस मुद्दे पर मैं कांग्रेस से सवाल पूछता हूं कि वह हमेशा हिंदू-मुस्लिम में अंतर क्यों चाहते हैं। अगर हम राम और रहीम को एक साथ देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘हम सब भारत के लाल, भेदभाव का सवाल।’ कांग्रेस ने प्राचीन काल तक भाई-बहन की लड़ाई का काम किया है। देश का बंटवारा कांग्रेस की गलत धारणा के कारण हुआ। मध्य प्रदेश की धरती पर भी गलत कानून बनाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जगदीशपुर को इस्लामपुर बनाया गया है। हमारी सरकार ने एक ही धरती पर निर्णय लिया कि शरिया कानून पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि मध्य प्रदेश के संसदीय क्षेत्र ने एक समान कानून का समर्थन करते हुए आम आदमी के जीवन को बेहतरीन बनाने का अवसर दिया है।

नारी की नई जोड़ी

यूसीसी के पारित होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने ‘मध्यप्रदेश प्रदेश समान नागरिक संहिता, 2026’ (यूसीसी) से ध्वनि मत से पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीन के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी पार्टी की सहमति, सामाजिक न्याय और जन कल्याण के संकल्प के साथ लगातार काम हो रहा है। यह कानूनी नारीवादी संप्रदाय की एक नई मिसाल है, इसके साथ ही समान न्याय, समान अधिकार और लोकतंत्र के प्रति हमारे सिद्धांत को और अधिक मजबूत करना है।

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महिला कर्मशाला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था एसोसिएशन ने बताया कि संस्था में प्रवेश सत्र 2026 के तीसरे दौर की भर्ती 26 मई 2026 से प्रारंभ हो चुकी है और भर्ती की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2026 है। प्रशिक्षणार्थी सहायक प्रारंभ 25 जुलाई 2026 तक चॉइस फिलिंग कर प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। कक्षा 10वीं में प्रवेश के लिए शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित है। महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि पुरुष वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। संस्थान में कंप्यूटर भर्ती और रिकॉर्ड्स में 48 साल, इलेक्ट्रीशियन में 20 साल, फैशन टेक्नोलॉजी में 24 साल, ड्रेस पैड में 24 साल, ड्राफ्ट्समैन में 24 साल, स्टेनोग्राफी में 48 साल और अंग्रेजी में स्टेनोग्राफी में 48 साल का प्रवेश दिया गया है।