किसान भाई 31 दिसम्बर तक फसल बीमा कराएं-नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 दिसम्बर को-नर्सरी से पांचवी तक की कक्षाएं प्रातः 9:00 बजे से पूर्व संचालित नहीं होगी

रतलाम

11/Dec/2024

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2024-25 हेतु योजना के क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा जिले में एग्रीकल्चर ईंश्योरेंस कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड का चयन किया गया है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर है। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास नीलमसिंह चौहान ने बताया कि जिस बैंक से किसान का किसान क्रेडिट कार्ड बना है, वहां जाकर फसल बुआई प्रमाण पत्र, पटवारी हल्के की जानकारी, किसान संबंधित बैंक में जाकर अद्यतन कराएं। अऋणी व डिफाल्टर किसान अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए अपने पास की बैंक शाखा जैसे सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक में फार्म जमा कराएं ताकि उनकी फसलों का फसल बीमा योजना के तहत हो सके। फसल बीमा कराने के लिए बीमा प्रस्ताव पत्र, भू-अधिकार पुस्तिका की फोटोकापी, बोनी का प्रमाण पत्र, संबंधित आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि में से कोई एक व बैंक पासबुक की फोटो कापी लेकर जाएं।

रतलाम

11/Dec/2024

म.प्र. विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा सभी तहसील व जिला न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 दिसम्बर को किया जाएगा, जिसमें आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। बीएसएनएल रतलाम के लेखाधिकारी सतपालसिंह रावत ने बताया कि भारत संचार निगम लिमिटेड रतलाम ने भी अपनी राजस्व की लंबित राशि से संबंधित लगभग 401 प्रकरणों को रतलाम, जावरा, सैलाना एवं आलोट न्यायालयों में प्रस्तुत किया है। नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के लिए रतलाम, सैलाना, जावरा तथा आलोट के न्यायालयों में संबंधित खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। भारत संचार निगम लि. ने नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए 10 से 50 प्रतिशत विशेष छूट का प्रावधान रखा है। उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार प्रकरण निराकरण के लिए बीएसएनएल के कार्यालय में लोक अदालत के पूर्व भी सम्पर्क कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

रतलाम

11/Dec/2024

कलेक्टर राजेश बाथम ने तापमान में गिरावट के दृष्टिगत आदेश जारी किया है कि जिले में नर्सरी कक्षा से लेकर पांचवी तक की कक्षाएं प्रातः 9:00 बजे से पूर्व संचालित नहीं की जाएगी। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से आदेश जिले की समस्त शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई आदि समस्त प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा