निगमायुक्त बड़े अतिक्रमण चिन्हित करें, हटाने की कार्रवाई की जाए, स्वच्छता में उच्चतम रेटिंग के प्रयास करें नगरीय निकाय मुख्यमंत्री चौहान, शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी रखें,

रतलाम,

19/Apr/2022,

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सोमवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही गतिविधियों तथा शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि शहर में बड़े अतिक्रमण चिन्हित करें, उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जिन कॉलोनाइजर्स, भूमाफियाओं द्वारा जमीन के मामलों में गड़बड़ी की गई है उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराए जाएंगे। इस दौरान कलेक्टर ने वर्धमान नगर कॉलोनाइजर द्वारा की गई गड़बड़ी पर उसके विरुद्ध एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज कराने के निर्देश एसडीएम को दिए। बैठक में अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम राजेश शुक्ला, जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी, डूडा परियोजना अधिकारी अरुण पाठक, जिला महिला बाल विकास अधिकारी रजनीश सिन्हा, सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे आदि उपस्थित थे कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कृषि विभाग तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा शिकायतों के निपटान में धीमी गति पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में कृषि विभाग वर्तमान में 30 वीं रैंक पर है तथा लीड बैंक 48 वीं रैंक पर है। कलेक्टर द्वारा कृषि विभाग के समस्त अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग के तहत सैलाना विकासखंड में एसडीएम सैलाना द्वारा की गई जांच के दौरान 23 कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर ने  सभी  ऑर्गेनाइजर्स की अनुपस्थिति दिवस की सैलरी काटने के निर्देश दिए रतलाम शहर में व्यवस्था के दृष्टिगत कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को निर्देशित किया गया कि 24 अप्रैल से सभी सब्जी, फल विक्रेता शहर में विक्रय नहीं करेंगे, उनको त्रिवेणी, सैलाना ब्रिज के नीचे, साक्षी पेट्रोल पंप के सामने तथा जवाहर नगर शमशान के समीप विक्रय के लिए स्थान दिया जा रहा है कलेक्टर ने कृषि विभाग के तहत आत्मा परियोजना के संचालक नरगेश को निर्देशित किया कि वह एक सप्ताह के दौरान उनके द्वारा संपादित कार्यों की जानकारी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें। आयुष्मान कार्ड निर्माण की समीक्षा भी की गई। सैलाना, बाजना में कार्य की गति अत्यंत धीमी पाई गई। बाजना में 30 हजार कार्ड बनना शेष है। सैलाना में 11 हजार कार्ड बनाए जाना है। कलेक्टर ने  नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी धीमी गति से कैसे काम चलेगा, कार्य की रफ्तार बढ़ाई जाए। समर्थन मूल्य पर जिले में गेहूं की भी समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जिन स्थानों से शिकायत प्राप्त होगी, उन स्थानों पर केंद्र प्रबंधक नोडल अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी,

रतलाम,

19/Apr/2022,

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्चतम स्टार रेटिंग प्राप्त करने के प्रयास करें। नगरीय क्षेत्रों में अधो-संरचना विकास के कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन हो। प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना में और अच्छे परिणाम लाने के प्रयास करें। मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रालय से 15वें वित्त आयोग की वित्त वर्ष 2021-22 की 931 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि प्रदेश के नगरीय निकायों को सिंगल क्लिक से जारी करते हुए यह बात कही। प्रदेश के मिलियन प्लस नगरों को 432 करोड़ 50 लाख रूपए और नॉन मिलियन प्लस नगरों को 499 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की गई।  इस अवसर पर रतलाम एनआईसी कक्ष में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, डूडा प्रभारी अरुण पाठक आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के उद्बोधन को देखा व सुना गया मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राजस्व वसूली में अधिकांश शहरों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। इस वर्ष निकायों ने गत वर्ष की तुलना में लगभग 35 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त किया है। इसके लिए निकाय बधाई के पात्र हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों एवं अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि नगरीय विकास विभाग शहरों को बदलने के सद्प्रयासों में संलग्न है। नगरीय विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। प्रदेश में दो श्रेणियों के नगर हैं। प्रथम श्रेणी मिलियन प्लस आबादी वाले नगरों की है। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शामिल हैं। द्वितीय श्रेणी में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर शामिल हैं। मिलियन प्लस शहरों को अनुदान मिलने से वायु गुणवत्ता में सुधार, पेयजल, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य बेहतर तरीके से होंगे। नॉन मिलियन शहरों को बेसिक अनुदान दिया गया है, जिसका उपयोग वे विकास कार्यों के लिए कर सकेंगे नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में उनके गत कार्यकाल में अनेक उपलब्धियाँ अर्जित की गईं। गत 2 वर्ष में भी नगरीय विकास क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। अनेक योजनाओं में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। आज जारी की जा रही राशि से प्रदेश के नगरीय निकायों में नागरिकों के लिए और भी अच्छी सुविधाएँ विकसित करने का कार्य होगा। मध्यप्रदेश में नगरों की स्वच्छता के कार्य बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश विभिन्न श्रेणियों के अवार्ड प्राप्त कर रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल-संरक्षण के कार्यों में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। मुख्यमंत्री चौहान इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने प्रदेश में माफिया पर प्रभावी नियंत्रण के कदम उठाए हैं। अतिक्रमित भूमि मुक्त करवाई जा रही है, जो गरीबों के मकानों के लिए आरक्षित की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में हमारे शहर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं प्रशासन मनीष सिंह, प्रमुख सचिव जनसंपर्क राघवेंद्र कुमार सिंह, आयुक्त नगरीय विकास एवं प्रशासन निकुंज कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे। कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिले भी वर्चुअली जुड़े।

किस कार्य के लिए कितनी राशि मिली

मिलियन प्लस नगरों को वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 131 करोड़ 50 लाख और पेयजल, सीवरेज और स्वच्छता के लिए 301 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई। नॉन मिलियन नगरों को स्थानीय विकास कार्यों के लिए 199 करोड़ 60 लाख और स्वच्छता, सीवरेज, पेयजल और संरक्षण के लिए 299 करोड़ 40 लाख रूपए की राशि जारी की गई है।

नगरीय निकायों को मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश

• प्रधानमंत्री आवास योजना में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। प्रयास करें कि हितग्राहियों को समय से किश्त प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
• ग्रीष्म ऋतु में इस बात पर विशेष ध्यान दें कि किसी जिले में पेयजल संकट न हो। इसके लिए आवश्यक तैयारियाँ की जाएँ।
• मानसून आगमन से पहले सड़कों में आवश्यक सुधार करें।
• प्रदेश के सभी शहरों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट कार्य से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। अर्बन क्षेत्र के जिन स्ट्रीट वेंडर्स (शहरी पथ विक्रताओं) ने 10 हजार रूपए का ऋण चुकता कर दिया है, उन्हें अब 20 हजार रूपए का ऋण लेने के लिए प्रेरित करें।

रतलाम,

19/Apr/2022,

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने राजस्व अधिकारियों की बैठक सोमवार प्रातः आयोजित की । कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखें । यदि कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट आती है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर तत्काल दर्ज कराई जाए । सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के विरुद्ध तत्काल एक्शन ली जाए। कलेक्टर ने शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी रखने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत, एसडीएम राजेश शुक्ला, तहसीलदार अनीता चौकोटिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे कलेक्टर ने निर्देशित किया कि समर्थन मूल्य पर जिले में गेहूं उपार्जन कार्य में कोई बाधा नहीं आए। किसी भी समस्या पर एसडीएम की अध्यक्षता वाली खंड स्तरीय समिति तत्काल एक्शन ले। इस संबंध में एसडीएम ध्यान रखें, कोई भी शिकायत आने पर मौके पर जाकर समस्या का निराकरण करें। कलेक्टर ने बैठक में राजस्व अधिकारियों के मूलभूत कार्यों की समीक्षा की। प्राकृतिक आपदाओं में आरबीसी 6-4 के तहत दी जाने वाली सहायता की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि तहसील कार्यालय में आदेश पारित होने के पश्चात बाबुओं की ढिलाई के कारण से संबंधित व्यक्ति को भुगतान अटका नहीं रहे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा भी की गई। इसमें पिपलोदा तहसीलदार का परफॉर्मेंस खराब पाया गया। आलोट में भी कार्य में कमी पाई गई। रावटी में सबसे खराब कार्य पाया गया जबकि जावरा तहसीलदार का कार्य मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में बहुत अच्छा पाया गया कलेक्टर द्वारा स्वामित्व योजना, धारणाधिकार, वन अधिकार पट्टा धारकों को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सम्मान निधि उपलब्ध कराने के कार्य की समीक्षा भी की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिन आयकरदाताओं द्वारा प्राप्त कर ली गई है उनसे वसूली की जाना है उनकी संख्या 6802 है,