रतलाम के राघव चौधरी का जापान के सकूरा साइंस प्रोग्राम के लिए चयन, श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिए श्रमोदय आदर्श आई.टी.आई. भोपाल में निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ, रतलाम में पीएम राहत कैशलेस योजना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.50 लाख तक निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने पर दिया गया जोर,

रतलाम 

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली द्वारा ’इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2026’ के तहत मध्यप्रदेश शासन का नेतृत्व रतलाम जिले के प्रतिभाशाली छात्र राघव चौधरी द्वारा किया जाएगा। राघव चौधरी ने अपनी अभिनव सोच और वैज्ञानिकदृष्टिकोण से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राघव का चयन जापान के प्रतिष्ठित सकूरा साइंस प्रोग्राम के तहत जापान में सहभागिता हेतु हुआ है। यह अवसर उन्हें उनके नवाचार एडवांस इनहेलर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए मिला है, जिसका उद्देश्य अस्थमा मरीजों को आपातकालीन स्थिति में समय पर इनहेलर उपलब्ध कराना है।

राघव ने बताया कि वर्ष 2022 में कक्षा 8वीं के दौरान उन्होने इस प्रोजेक्ट को विकसित किया था। यह स्मार्ट सिस्टम आईआर सेंसर, एलईडी इंडिकेटर, सायरन और ट्रैकिंग तकनीक से लैस है, जिसकी सहायता से मरीज अंधेरे में या कहीं छिपे हुए इनहेलर को आसानी से खोज सकते हैं। डिवाइस में मोबाइल ऐप आधारित नोटिफिकेशन सुविधा भी है, जो इनहेलर के निर्धारित रेंज से बाहर जाने पर तुरंत सूचना देती है।

राघव ने बताया कि प्रतियोगिता में जिला स्तर पर चयनित शीर्ष 10 नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाता है, जहां उनके उपयोग, प्रभाव और नवाचार क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। उत्कृष्ट परियोजनाओं को राष्ट्रीय विजेता घोषित किया जाता है, जबकि कुछ को अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए चुना जाता है।

राघव 28 जून से 4 जुलाई 2026 तक जापान में आयोजित सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगें। इस दौरान उन्हें नई वैज्ञानिक तकनीकों को समझने और अंतरराष्ट्रीय स्तर के नवाचारों से सीखने का अवसर मिलेगा।

इस उपलब्धि पर कलेक्टर मिशा सिंह ने राघव को शुभकामनाएं देते हुए अन्य विद्यार्थियों को भी नवाचार और शोध गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। राघव का यह नवाचार विशेष रूप से वृद्ध और गंभीर अस्थमा मरीजों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। कई बार अस्थमा अटैक के दौरान कुछ सेकंड ही महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे समय में इनहेलर का तुरंत मिलना जीवनरक्षक साबित हो सकता है। राघव की यह सफलता न केवल रतलाम जिले, बल्कि पूरे मध्यप्रदेश के लिए गौरव का विषय है और युवाओं को विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है ।

उज्जैन, 

सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि भोपाल स्थित आदर्श आई.टी.आई. में वर्ष 2026 के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए भारत सरकार से एनसीवीटी मान्यता प्राप्त श्रमोदय आदर्श आई.टी.आई. भोपाल में निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आईटीआई में प्रवेश के लिए इच्छुक आवेदक आगामी 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक चॉइस फिलिंग 1 जून से 30 जून 2026 के मध्य कर सकेंगे।

8वीं एवं 10वीं पास अभ्यर्थी संस्था में संचालित आठ ट्रेडों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक नजदीकी कियोस्क सेंटर के माध्यम से प्रवेश के लिए पंजीयन एवं चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। प्रवेश संबंधी जानकारी पोर्टल www.dsd.mp.gov.in पर भी प्राप्त की जा सकती है। श्रमोदय आदर्श आईटीआई भोपाल में संचालित एक एवं दो वर्षीय ट्रेड इलेक्ट्रीशियन में 20 सीट, टेक्नीशियन मेकाट्रोनिक्स में 24 सीट, एडवांस सीएनसी मशीनिंग टेक्नीशियन में 24 सीट, सिविल इंजीनियर असिस्टेंट में 24 सीट, वेल्डर में 20 सीट, आई.ओ.टी. (स्मार्ट सिटी) में 24 सीट, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में 24 सीट और इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन ट्रेड में 24 सीटों की संख्या निर्धारित है। इच्छुक विद्यार्थी समय सीमा के भीतर आवेदन करना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें अपनी पसंद के ट्रेड में मेरिट के आधार पर प्रवेश मिल सके। संस्था की अधिक जानकारी एवं आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए 9424454453, 9826947798 पर संपर्क कर सकते हैं।

रतलाम 

सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री राहत कैशलेस उपचार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आज दिनांक 03 जून 2026 को कलेक्ट्रेट सभागार, रतलाम में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई बैठक का आयोजन पुलिस अधीक्षक रतलाम  अमित कुमार (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक यातायात आनंद स्वरूप सोनी द्वारा किया गया बैठक में प्रधानमंत्री राहत कैशलेस योजना से संबद्ध जिले के सभी अस्पतालों के संचालक, नोडल अधिकारी एवं ऑपरेटर, 108 एम्बुलेंस सेवा के प्रतिनिधि, 112 डायल सेवा के नोडल अधिकारी, एनआईसी की तकनीकी टीम तथा पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर हुई विस्तृत चर्चा–
बैठक में प्रधानमंत्री राहत कैशलेस उपचार योजना के विभिन्न प्रावधानों, तकनीकी प्रक्रियाओं एवं क्रियान्वयन संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित अस्पताल प्रतिनिधियों एवं नोडल अधिकारियों को योजना के अंतर्गत घायल व्यक्तियों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराने, आवश्यक ऑनलाइन प्रक्रियाओं का समयबद्ध पालन करने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

उप पुलिस अधीक्षक यातायात आनंद स्वरूप सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री राहत कैशलेस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्रारंभिक उपचार हेतु अधिकतम ₹1,50,000 तक की चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना के बाद ‘गोल्डन ऑवर’ के दौरान पीड़ित को तत्काल उपचार उपलब्ध कराकर उसकी जान बचाना है। रतलाम जिले के 31 अस्पताल योजना से जुड़े–
बैठक में बताया गया कि वर्तमान में रतलाम जिले के कुल 31 अस्पताल प्रधानमंत्री राहत कैशलेस उपचार योजना से संबद्ध हैं, जहां सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।

समन्वय एवं त्वरित कार्रवाई पर विशेष जोर–
बैठक के दौरान 108 एम्बुलेंस सेवा, 112 डायल सेवा, अस्पताल प्रबंधन, एनआईसी एवं पुलिस विभाग के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर दुर्घटना पीड़ितों को शीघ्र चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही योजना से संबंधित तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिंदुओं पर उपस्थित अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त कर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

आमजन को मिले अधिकतम लाभ– रतलाम पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना पीड़ित सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री राहत कैशलेस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से दुर्घटना पीड़ितों को समय पर उपचार उपलब्ध होगा तथा आर्थिक बोझ के बिना बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सकेगी। रतलाम पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा भविष्य में भी सड़क सुरक्षा एवं जनहित से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु निरंतर प्रयास किए जाते रहेंगे।