राज्य के विकास और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने के लिए 5 हजार 960 करोड़ रूपये की योजनाओं सहित कई जनहितैषी कार्यों को मंजूरी, समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं 90 प्रतिशत से अधिक नागरिक : मुख्यमंत्री डॉ. यादव, उन्नत कृषक जिला रतलाम अंतर्गत किसानों के लिए सोशल मीडिया संबंधी लिंक जारी, पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त 05 आरोपियों पर पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत निरोधात्मक कार्रवाई/,

उज्जैन,

मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास, जनकल्याण और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने के लिए 5 हजार 960 करोड़ रूपये की योजनाओं सहित कई जनहितैषी कार्यों को मंजूरी दी गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान को गति देते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों तक निरंतर संचालित रखने के लिए 1,740 करोड़ 57 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है।

शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए राज्य में शासकीय माध्यमिक और हाई स्कूलों के उच्च स्तरीय उन्नयन की योजना को सैद्धांतिक सहमति दी गई, जिससे विद्यार्थियों की शैक्षणिक पहुँच बढ़ेगी और ड्रॉप आउट दर में कमीं आएगी। इसके अतिरिक्त, किसानों के आर्थिक संबल के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना की नई शर्तों, शुजालपुर (शाजापुर) में नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय की स्थापना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 3 हजार 580 करोड़ रूपये से अधिक की राशि की निरंतरता तथा जनजातीय क्षेत्रों के विद्युतीकरण संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

उज्जैन,

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहितालागू (यूसीसी) करने के लिएसभी जिलों में जन परामर्श बैठकें हो चुकी हैं। सभी जिलों में कार्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। राज्य स्तरीय परामर्श 22 जून को भोपाल में हुआ। इसमें सभी आयोगों, विभागों, राजनैतिक दलों और धर्मगुरुओं से पृथक-पृथक बैठकें आयोजित कर मत लिया गया। लगभग 3.49 करोड़ एस.एम.एस यूसीसी के सुझाव आमंत्रित करने के लिए समग्र के हितग्राहियों को भेजें गए। नागरिकों के 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं, 90% से भी अधिक नागरिक यूसीसी के पक्ष में हैं। अल्पसंख्यक समुदाय का भी बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त हुआ है। विधेयक के प्रारूप पर समिति द्वारा विधि विभाग के साथ साझा रूप से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में यह जानकारी दी।

रतलाम 

वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है।  कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देशन में रतलाम जिले में किसानों को उन्नत खेती के तरीके बताने एवं कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग द्वारा सोशल मीडिया आधारित व्हाट्सएप चौनल उन्नत कृषक जिला रतलाम के नाम से प्रारंभ किया गया है। इसकी लिंक  https://whatsapp.com/channel/0029VbCqX6z3bbV4t0Kwfc3W है। जो भी किसान  सोशल मीडिया के आधार पर कृषि के उन्नत तरीकों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ,  वह इस लिंक पर जुड़ सकते हैं। लिंक पर कृषि संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं 

रतलाम 

पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार (भा.पु.से.) द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त आरोपियों पर कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाए एवं ऐसे अपराधियों को पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत निरोध में लेकर समाज को नशामुक्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।इसी आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर रतलाम पुलिस द्वारा निम्न आरोपियों को पिट एनडीपीएस एक्ट, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत निरोध में लिया गया 1 मुजफ्फर उर्फ मुज्जा  नि. नाना साहब का बाग जावरा जिला रतलाम 2.दिनेश निवासी ग्राम रिछादेवडा थाना कालुखेडा जिला रतलाम (म.प्र.) 3. मांगीलाल निवासी ग्राम धतुरिया थाना पिपलौदा जिला रतलाम 4. मुकेश निवासी ग्राम जेठाना थाना कालुखेडा जिला रतलाम 5. मोहनलाल  निवासी ग्राम कराड़िया थाना बरखेड़ाकला जिला रतलाम (म.प्र.) इन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही उपरांत विधिवत निरोध में लेकर केंद्रीय जेल इंदौर में दाखिल किया गया।